निरीह उपभोक्तालाई बचाऊँ !

उपभोक्ताको हक जनजीविकाको हक हो । उपभोक्ता हक अधिकारहरुको पनि मूल अधिकार हो । यो हक तल्लो तहका जनताका लागि प्रदान गरिएको हक हो । नेपालको संविधानको धारा ४४ (१) मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी धारा ४४ (२) मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने भनिएको छ । तर, दशकौंदेखि नेपाली बजारमा अखाद्य वस्तु तथा गुणस्तरीय खाद्यान्नको बिगबिगी, मनपरि मूल्य वृद्धि, कालोबजारी छ भने तौल तथा परिमाणमा एकरुपता छैन् । नागरिकको एउटा वर्ग नून पनि किन्न नसक्ने अवस्थामा छ भने अर्को तप्का सुन ताकेर बसेको अवस्था छ । उपभोक्ता निरीह बन्न बाध्य छन् । कर्णाली प्रदेशका बजारको यस्ता समस्याहरुसँग सरोकारवाला निकायहरु जानकार छन् तर सुधार गर्न विषयगत कतिपय पुराना कानुन अद्यावधिक गर्न कसैले चासो दिएको देखिँदैन न त बनाउनुपर्ने नयाँ कानुन बनाउनेतर्फ नै कसैको चासो छ । आयातीत तथा बजारमा उपलब्ध खाद्यवस्तुको स्वच्छता र शुद्धता मापन गर्नेतर्फ सरकारले आँट गर्न नसकेकै कारण नेपाली उपभोक्ताहरु गुणस्तरहीन र अखाद्य वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् ।

स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले उपयोगी मानेर चर्को मूल्यमा किनेर उपभोक्ताले खाने गरेका फलफूल, दूध, दही र हरियो सागसब्जीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा उल्टै प्रतिकूल असर पु¥याइरहेको छ । विषाक्त फलफूल र तरकारी बजारमा सजिलै बिक्री हुने गरेको छ । संविधानले मौलिक हक भनेर प्रदान गरेको उपभोक्ताको हकलाई संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्न, न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन संघीय संसद्ले जारी गरेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ हाल कार्यान्वयनमा छ । उपभोक्ताको हक संरक्षणको नाममा बजार अनुगमनका कार्य केवल दसै, तिहारलगायतका चाडपर्व लक्षित हुने गरेका छन् । यस्तो चटके बजार अनुगमनले खासै सफलता हासिल गर्न सकेको देखिँदैन् । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने बजार स्वच्छ राख्ने र उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो । संविधानले स्थानीय बजार व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर अहिलेसम्म धेरैजसो स्थानीय सरकारले यसको अभ्यास गर्नै नसकेको देखिन्छ । उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गर्ने पहिलो दायित्व सरकारको रहेको छ ।

मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि सरकारकै हो । दसैं, तिहारलगायतका मुख्य चाडपर्वलाई लक्षित गरेर विगतका वर्षहरूझैं यस वर्ष पनि संयुक्त बजार अनुगमन गर्न लागिएको छ । प्रत्येक वर्ष यस्तै हुँदै आएको छ । वस्तु र सेवाको बिक्री सबैभन्दा बढी हुने बेला भनेको चाडबाड नै हो । यतिबेला बजार असन्तुलित हुन सक्ने सम्भावना हुने हुँदा सक्रियता बढाउनु स्वाभाविक नै हो । तर बजार अनुगमनको हुल बनाएर बजार छिरेका अनुगमन टोलीले बजार अनुगमनको औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने हुँदा बजार सन्तुलन र नियन्त्रण हुन सकेको देखिँदैन् । मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । त्यस्तै विषयगत विभागहरु खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि छ । यी सबै निकायले बजार अनुगमनका लागि जुनसुकै क्षेत्रमा आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले यी सरकारी संयन्त्रले चाहेमा बजारमा उपलब्ध वस्तु र सेवाको गुणस्तरको ग्यारेन्टी सजिलै गर्न सक्छन् । बाँकी स्थानीय र प्रदेश सरकारका संयन्त्रले  चटके बजार अनुगमन गरेर फेसबुकमा फोटो पोष्ट गर्ने बाहेक निरीह उपभोक्तालाई ठगिनबाट बचाउन सकेका छैनन् ।