वीरेन्द्रनगर डिभिजन वन कार्यालयमा दुई प्रमुख, वरिष्ठद्वारा उच्च अदालतमा रिट
सुर्खेत । करिब डेढ महिनादेखि डिभिजन वन कार्यालय, वीरेन्द्रनगरमा दुई जना कार्यालय प्रमुख रहेका छन् । तत्कालीन प्रमुख प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले डिभिजन वन अधिकृत मुनबहादुर रावतलाई मन्त्रालयमै सरुवा गरे पनि उनले अवैध सरुवा भन्दै रमाना लिएका छैनन् ।
डिभिजन वन कार्यालय भेरी बावियाचौरका अधिकृत वसन्तबाबु श्रेष्ठ सोही स्थानमा सरुवा भई आएपछि डिभिजन वन कार्यालय वीरेन्द्रनगर एउटा कार्यालयमा दुई जना प्रमुख भएका हुन् ।
नवौं तहका प्रमुख रावतलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरी आठौं तहका श्रेष्ठलाई वीरेन्द्रनगरमा ल्याइएका हो । आफू कर्णाली प्रदेशका अन्य डिभिजन वन कार्यालयमा जान चाहे पनि सरुवा नियतवश मन्त्रालयमै थन्काउने मनसायका कारण आफूले रिट दिएको भनाइ रावतको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई उनले आइतबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गराएका छन् ।
अधिकृत रावत २०७८ कात्तिक २२ गतेदेखि डिभिजन वन कार्यालय वीरेन्द्रनगरमा कार्यालय प्रमुखका रुपमा कार्यरत हुन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत असोज ४ गते मन्त्रिस्तरको निर्णय गरी मन्त्रालयमै सरुवा गरेको थियो । विगतमा सात महिना आफू मन्त्रालयमा काम गरिसकेको हुँदा सरुवा गर्ने नै भएपनि कर्णाली प्रदेशका अन्य डिभिजन वन कार्यालयमा सरुवा गर्न निवेदन दिएको र सो नगरी मन्त्रालयमै थन्काउने मनसाय राखेको आरोप उनले लगाए ।
यस्तै रमाना नलिई कार्यालय प्रमुखका रुपमा काम गरिरहेकै बखत सरुवा भई आएका वसन्तबाबु श्रेष्ठलाई कामु डिभिजनल अधिकृत तोक्ने काम मन्त्रालयले गरेको हुँदा आफू अन्यायमा परेकाले उच्च अदालत गएको उनले जनाए ।
उच्च अदालतको निर्णय नआउने बेलासम्म मन्त्रालयमा हाजिर नहुने डिभिजनल वन अधिकृत रावतले बताए । कर्णाली प्रदेशमा रहेको ११ वटा डिभिजन वन कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख नवौं तहमाथिको कर्मचारी हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
मन्त्रालयले सबै डिभिजनमा नवौं तहभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई निमित्त र कामु अधिकृत बनाउन लागिपरेको आरोप रावतले लगाए । दुर्गमको अनुभव र कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्न आफू अन्य जिल्लामा जान तयार भए पनि मन्त्रालयले पूर्वाग्रही राखेको भनाइ उनको छ ।
प्रमुख रावतले असोज ६ गतेको मन्त्रालयमा अवैध सरुवा र गत असोज २६ गते अधिकृत श्रेष्ठलाई दिइएको आर्थिक अधिकारसहितको कामु प्रमुखको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गराएका छन् ।
यता उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता रेणुका न्यौपानेले डिभिजनल वन अधिकृत रावतको मन्त्रालयमा रमाना भइसकेको तर मन्त्रालयमा आइ नसकेको जनाईन् ।
‘रावतले सरुवा संशोधनको निवेदन पनि दिनु भएकाले दशै बिदालगायतले सोबारे कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन । रावत केही दिनभित्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन आउनु हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘वीरेन्द्रनगर डिभिजन वन कार्यालयमा नयाँ सुरुवा भई आएका प्रमुख श्रेष्ठ हाजिर भसक्नुभएको छ । तत्कालीन प्रमुख रावत रमाना भइसकेकाले दुई प्रमुख हुन सक्दैनन् ।’
डिभिजन वन कार्यालय वीरेन्द्रनगरमा नयाँ सरुवा भई आएका कामु डिभिजन वन अधिकृत श्रेष्ठले भने अहिले आफू नै कार्यालय प्रमुख रहेको बताए । उनले तत्कालीन प्रमुख रावतले रमाना लिएर गइसकेकाले आफू मात्र कार्यालय प्रमुख भएको दावी गरे । गोरखापत्र अनलाईन