विकासका लागि विवेक पु-याऔं

सुर्खेत लामोदेखि राजनीति, आर्थिकरुपले सरकारी पक्षबाट उपेक्षित हुँदै आएको जिल्ला हो । राजाको प्रत्यक्ष सत्ता अर्थात २०४७ सालदेखि सुर्खेत राजनीति खिंचातानीको मकडजाल पिसिंदै आएको छ । तथाकथित लोकतन्त्रको उदय र राजशाहीको पतनसँगै सुर्खेत प्रशासनिक रुपमा क्षेत्रीय सदरमुकाम भएपनि धेरैजसो सरकारी संरचना नेपालगञ्जबाट सञ्चालित हुँदै आएका थिए । शासन र सत्ताको उन्मादले सुर्खेतलाई उप्रेक्षित गर्दै साविकको मध्यपश्चिमका सरकारी संरचना नेपालगञ्ज केन्द्रित गरिए । यद्यपि ! त्यसमा भौगोलिक हिसावले सुर्खेत भन्दा नेपालगञ्ज सुगम हो । उसो त सुर्खेतका नेताहरु भन्दा (बाँके) नेपालगञ्ज, बर्दिया र दाङका विभिन्न दल आवद्ध नेताहरुको पहुँच केन्द्रीय राजनीतिमा पहुँच राख्दै आएका थिए । राजनीति ईच्छाशक्तिको अभाव र केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाले सुर्खेत पछाडि पार्दैै आएको छ । तर, संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएसँगै अनावश्यक बहाना बनाएर कर्णालीको सुर्खेतमा स्थापना गरिनुपर्ने सरकारी संरचना नेपालगञ्जबाटै सञ्चालित थिए । अहिलेपनि केही संरचना अझैपनि नेपालगञ्जबाटै सञ्चालित छन् । प्रदेश स्थापनादेखि कर्णालीमा नआएको नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण अब भने सुर्खेतमा स्थापना गर्न लागिएको छ ।

पूर्वीसुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–१४ गुमीमा पहिले माओवादी शिविर रहेको ठाउँमा स्थापना हुन लागेको हो । प्रदेश स्थापना भएयता नेपालगंजबाटै गणले कर्णाली प्रदेश हेर्दै आएकोमा अब कर्णाली प्रदेशमा कार्यालय आउने भएपछि ढिलै भएपनि स्वागत योग्य कदम हो । गणमा ५ सय जना प्रहरीको दरबन्दी रहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले तत्काल मर्मत सम्भार गरी बस्नका लागि १ करोड ९४ लाख रकम दिएको छ । गणमा कार्यरत प्रहरीले शान्ति सुरक्षाका लागि प्रदेशभर थप सुरक्षाका लागि तत्काल पुग्न सहज हुनेछ । छिटो प्रहरी परिचालन होस् भनेर गणबाट प्रहरी रुकुम (पश्चिम) को चौरजहारी ७५ जना र दैलेखको राकमकर्णालीमा ५० जना तैनाथ गरिने कार्य योजना रहेको छ । गण, तालिम केन्द्र लगायतका प्रहरी संरचनाहरु सुर्खेतमा ल्याउने अन्तिम कसरत भईरहेको छ । तर, प्रहरीको तालिम केन्द्र पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरीमा राख्ने विषयमा फेरी पूर्वाग्राही कार्य राजनीति दलबाटै शुरु भएको छ । यो पक्कैपनि विभेदको अर्को रुप हो । पञ्चपुरीमा राख्ने भन्ने प्रहरी तालिम केन्द्र राजनीति उन्माद चढेकाहरुले रुकुम पश्चिम राख्न प्रहरीको केन्द्रिय कार्यालयदेखि गृहमन्त्रालयसम्म लविङ्ग गरिएका खबर वास्तवमा भाँजो हाल्ने काम हो ।

प्रदेशका अरु थुप्रै संरचनाहरु जनताको घरदैलोमा पु¥याउन नसकेकाहरुले फेरी राजनीति अक्कड देखाउँदै विकासमा भाँजो हाल्ने प्रवृत्ति पक्कैपनि  पनि राम्रो होइन् । त्यसैले विकास जहाँ गरेपनि अवरोध होइन् सहज बनौं । जनतालाई सहज, सरल र छिट्टो सेवा चाहिएको छ । त्यतितिर राजनीति दलहरुको ध्यान पुग्न सकेको छैन् । राजनीतिलाई प्रतिशोध र अवसरको रुपमा लिनेहरुको जमातले विकासका मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्न सक्नु पर्छ । अरुको भलाईमा आफ्नो पनि भलाई लुकेको हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नु पर्छ । समाज र राष्ट्रका बाधकहरु जुनसुकै राजनीतिक पार्टी किन नहुन्, त्यस्तालाई बहिस्कार र निस्तेज नै गर्नु आम नेपाली जनसमुदायको दायित्व हुन्छ । राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो बनाएर अरुलाई बर्दाद गरी आफु आवाद हुने प्रवृत्ति खत्म गरौं । विकासका अवसरहरुको न्यायोचित वितरण प्रक्रिया अपनाउँदै समानरुपले भागिदारी निभाऔं । कर्णालीको समृद्धिमा हामी सबैको समृद्धि लुकेको छ । विकासबाट वञ्चित भएकालाई पनि सहभागी गराई गरिएको विकास मात्र दिगो हुन्छ । समानता, समता, समान्यायिकता, समानुपातिकता, र समान विकासले समृद्धि आउँछ । सामाजिक न्यायसहितको प्रक्रिया, नीति निर्माण, रुपान्तरण, विकास प्रतिफलको लाभ प्राप्त गर्ने कुरामा हरेक राजनीति नेतृत्व जानकार हुनु नै पर्छ ।