भूकम्पबाट दार्माका दुई हजार बढी विस्थापित, किन गएन धेरैकाे ध्यान ?

सल्यान । गत शुक्रबार राति जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण सल्यान दार्मा गाउँपालिकाका २ हजार ४ सय ९७ नागरिक विस्थापित भएका छन् । भूकम्पले घरहरू पूर्ण रुपमा क्षति पु¥याएपछि नागरिक ज्यान जोगाउन खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका छन् ।

दार्मा गाउँपालिकाका अनुसार वडा न ५ मा सबैभन्दा बढी भौतिक क्षति हुँदा १ हजार २ सय ४० घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । यस्तै वडा न २ मा ४६६, वडा न १ मा ३९२, वडा न ३ मा ८७ वडा न ४ मा ५, र वडा न ६ मा २०७ नागरिक विस्थापित भएको दार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष निम बहादुर केसीले जानकारी दिए ।

विस्थापितहरू अहिले गाउँपालिका र अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी निकायले उपलब्ध गराएको त्रिपालमुनि बसी रहेको केसीको भनाई छ । दार्मा गाउँपालिकामा भएको क्षतिका विषयमा अन्य निकायको नजर नपुग्दा भूकम्प पीडितले राहत वितरण तथा पुनर्स्थापना गर्न निकै समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘भयो मानवीय क्षति भएको छैन भने पछि धेरै नजर दार्मातिर पर्न सकेन तर भौतिक क्षति के कति भयो भन्ने तिर कुनै निकायले वास्ता गरेन ।

भूकम्पबाट दार्मा गाउँपालिकामा मात्र ७ सय ९४ घरमा क्षति पुगेको छ । वडा न १ मा १२९, वडा न २ मा १५१, वडा न ३ मा २४, वडा न ४ मा ३०, वडा न ५ मा ३९५ र वडा न ६ मा ६५ घर पूर्ण रुपमा क्षति र बस्न नमिल्ने गरि भत्किएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशम ओलीले बताए ।

दार्मा गाउँपालिकालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस

भूकम्पबाट प्रभावित बनेको दार्मा गाउँपालिकालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको छ । भूकम्पग्रत क्षेत्र दार्मामा बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले दार्मा गाउँपालिका क्षेत्रलाई भूकम्प प्रभावित सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भूकम्पका भएको क्षतिको विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्दा क्षतिग्रस्त घरहरूलाई बस्न मिल्ने र बस्न नमिल्ने गरी २ प्रकारमा वर्गीकरण गरी सोही अनुसार तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेद प्रसाद खरेलले जानकारी दिए ।

यस्तै भूकम्पले क्षतिग्रस्त आवास तथा भौतिक संरचनाहरूलाई पुनर्निर्माण कार्यमा जोडन नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने, दार्मा गाउँपालिका लगायत जिल्ला भर प्रभावित नागरिकहरूको राहत, क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूलाई अनुरोध गर्ने र एकद्धार प्रणाली मार्फत राहत वितरणको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको खरेलले बताए ।