टिकटक प्रतिबन्धविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट, सुनुवाइ मङ्सिर ४ गते

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध  सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट निवेदन दायर भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २७ गतेको बैठकले सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध रिट निवदेन दायर गरिएको हो । रिट निवेदनमा सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

सरकारको उक्त निर्णयपछि नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिकटक नचल्ने बनाएपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो । सरकारले सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको, सार्वजनिक शिष्टाचारविरुद्धका कसुर धेरै भएको, टिकटक कम्पनीले टिकटकबाट हुने अपराध न्यूनीकरण र दोषीमाथिको कारबाही प्रक्रियामा सहयोग नगरेको कारण देखाउँदै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको उक्त कदमविरूद्ध अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले समेत शुक्रवार (आज) सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका छन् । ‘नेपाल सरकारद्वारा टिकटकलाई प्रतिबन्ध गर्ने निर्णयलाई बदर गरीपाउँ भनी मैले सर्वाेच्च अदालतमा दर्ताका लागि पेश गरेको रिट दर्ता भएको छ,’ अधिवक्ता त्रिपाठीले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन् । उक्त रिटको सुनुवाइ मङ्सिर  ४ गते तोकिएको उनले बताएका छन् ।

सामाजिक सद्भाव बिगारेको भन्दै मन्त्रिपरिषद बैठकले गत कात्तिक २७ गते टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त प्रतिबन्धमाथि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । कतिपयले उक्त निर्णयको विरोध जनाएका छन् भने कतिपयले उक्त निर्णयको समर्थन पनि गरेका छन् ।