राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिन आयोग गठन गर्दै आएको छ । यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०७८ भदौमा केशव निरौलाको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भूमि व्यवस्थापन र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरिने व्यवस्था छ । त्यसैलाई टेकेर अधिकांश सरकारले आफूनिकट व्यक्तिको नेतृत्वमा भूमि आयोग गठन गर्दै आएको छ ।

आयोग खारेज भएपछि अध्यक्ष निरौलासहित माओवादी केन्द्रबाट उपाध्यक्ष नियुक्त भएका नहेन्द्र खड्कासमेतको पद खारेज भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले जिल्ला समितिहरू पनि खारेज भएका छन् ।

एकसाथ केन्द्रदेखि जिल्ला समेतका समिति खारेज भएपछि सरकारलाई नयाँ भूमि आयोग गठन गर्न बाटो खुलेको छ । अब एमालेबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले नयाँ आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने छन् ।