पालिकास्तरमा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय स्थापना गर्नु पर्ने माग

सुर्खेत । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले पालिकास्तरमा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय स्थापना गर्नु पर्ने माग अघि सारेको छ । मञ्चले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा मात्र सीमित नभई साना–ठूला पूर्वाधार निर्माण कार्यको ठेक्का प्रक्रियादेखि नै अनियमितता हुने हुँदा गुणस्तर तथा मापदण्डको अनुगमन, नियमनका लागि पालिकास्तरमै उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय स्थापना गर्नु पर्ने माग अघि सारेको हो ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरुमा समेत नेपाली उपभोक्ता दिनहुँ ठगिने गरेको मञ्चको ठहर छ । अहिले नेपाली बजारहरुमा गुणस्तरहिन तथा म्याद गुज्रिएका सामानहरु बेचविखन गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्य माथि ठूलो खेलवाड भईरहँदा समेत नियमनकारी निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेको मञ्चका केन्द्रिय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए ।

उनले हरेक क्षेत्रमा अत्याधिक मुनाफालाई राज्यले नै महत्व दिएकोले सानादेखि ठूला होटल तथा कलकारखानाले उपभोक्तालाई मापदण्ड र गुणस्तरमा ठगिरहेको जानकारी दिए । धेरै मात्रामा स्थापना भएका उपभोक्ता हकहित संरक्षण गर्ने संस्थाहरु एकआपसमा समन्वय नगरी कार्य गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धी बजारमा उपभोक्ता ठगिनेक्रम नरोकिएकोले उपभोक्ता अधिकारकर्मी सजग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘खासमा उपभोक्ताको आफ्नो अधिकार हुन्छ भन्ने चेतना नै हाम्रो समाजमा छैन । त्यसका लागि जागरण बनाउने निकायहरु पनि निष्क्रिय छन्,’ उनले भने, ‘हरेक नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार विद्यमान कानुनले प्रत्याभूत गरेको छ तर उपभोक्ता आफ्ना अधिकारमा सचेत देखिँदैनन् । उपभोक्ता अधिकारमा अब सचेतना बढाउँदै जानु आवश्यक छ ।’

उनले बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, कार्टेलिङ, मिसावट, तौलमा ठगीलगायतका समस्या नियन्त्रण गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्नका लागि बजार अनुगमनसँगै सचेतना फैलाउने काम स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुले गर्न नसकिरहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची नराख्ने, अद्यावधिक नगर्ने, उपभोक्ताले प्रस्ट देख्ने र बुझ्ने गरी नराख्ने, बिक्री बीजक नदिने, कारोबार रकमभन्दा कमको बीजक दिने, म्याद गुज्रेका वस्तु बिक्री गर्ने, खाद्य र अखाद्य वस्तु एकै ठाउँमा राख्ने, कतिपय वस्तुमा उल्लेख गरेभन्दा बढी रकम लिई बिक्री गर्ने, केरमेट गर्ने, सस्तोमा खरिद गरी महँगोमा बिक्री गर्नेलगायतका खराब काम भईरहेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ वा गाउँ तथा नगरसभाबाट स्वीकृत कानुनमा व्यवस्था भएकोमा सोहीबमोजिम र प्रचलित कानुन जस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन नियम, खाद्य ऐन नियम, औषधी बिक्री वितरणसम्बन्धी ऐन नियम, कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, मासु जाँच ऐनलगायतका अधीनमा रही बजार अनुगमनबाट दोषी पाइएका व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही र उचित दण्ड सजायको व्यवस्था हुँदापनि अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।