कर्णालीका पाँच जिल्लामा ‘रुपान्तरणका लागि सँगसँगै’ परियोजना लागु

सुर्खेत । कर्णालीका पाँच जिल्लाका १२ स्थानीय पालिकामा ‘रुपान्तरणका लागि सँगसँगै’ परियोजना शुरु भएको छ ।

महिला पुर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक नेपाल) ले सोमबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको लैंगिक समानता तथा सामाजिकीकरणको सवालमा प्रदेश स्तरीय सरोकारवालाहरुसँगको समन्वय बैठक मार्फत कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, रुकुमपश्चिम, कालिकोट र डोल्पामा ‘रुपान्तरणका लागि सँगसँगै’ परियोजना शुरु भएको जानकारी दिएको हो ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायका निम्ति अधिकार लिन मात्र होइन, कर्तव्यको पालाना गराउन आवश्यक रहेको बताए । उनले लैंगिक समानता तथा सामाजिकीकरणको सवालमा अधिकारको खोजीसँगै कर्तव्यको पालना गर्न सक्ने नागरिक तयार गर्नु आजको टट्कारो आवश्यकता रहेको जनाए ।

विगत २०५७ सालदेखि नै लैंगिक समानता तथा सामाजिकीकरणको सवालमा सरकारी तथा गैरसरकारी स्तरबाट विभिन्न तालिम, गोष्ठी र सेमिनार गरी ठूलो रकम खर्च गरिएपनि लक्षित वर्गसम्म अझै पुग्न नसकेको सत्यतालाई स्वीकारनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘सरकारी तथा गैरसरकार स्तरबाट लैंगिक समानता तथा सामाजिकीकरणका लागि शहर केन्द्रित कोठे बैठकले लक्षित वर्गसम्म पुग्नै सक्दैन्,’ उनले भने, ‘लक्षित वर्ग, जसलाई लैंगिक समानता तथा सामाजिकीकरण ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ, त्यसै ठाउँमा पुगेर उनीहरुलाई अधिकारसँगै उत्पादनसँग जोड्नु अर्थपूर्ण हुनेछ ।’

उनले लैंगिक समानता तथा सामाजिकीकरणको जानकारी तथा अभ्यास टोलविकास समिति, महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारी, विभिन्न सामुदायिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिलाई गराउन उपयुक्त हुने सुझाव दिए । कार्यक्रममा सुर्खेत जिल्ला समन्वय प्रमुख गंगाराम सुनारले लैंगिक समानता तथा सामाजिकीकरणका लागि नागरिकलाई उत्पादनसँग जोडेर आर्थिक सवलीकरण गराउन तर्फ दार्तनिकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको औल्याए ।

उनले दातृ निकायको सहयोगलाई आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिकलाई सवल र सक्षम बनाउने तर्फ केन्द्रित हुन आग्रह गरे । कार्यक्रममा ओरेक नेपालका कर्णाली प्रदेश संयोजक दिलकुमारी बुढामगरले ओरेक विगत ३४ वर्षदेखि मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय न्याय र महिला नेतृत्वलगायत पछाडी पारिएको समुदायको हक,अधिकारको क्षेत्रमा विभिन्न अभियानहरु सञ्चालन गर्दै आईरहेको बताईन् ।

उनले कर्णालीका पाँच जिल्लाका १२ स्थानीय पालिकामा ‘रुपान्तरणका लागि सँगसँगै’ परियोजना मार्फत मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायका निम्ति नागरिकलाई प्रशिक्षित गराईने जनाईन् ।

उनका अनुसार ‘रुपान्तरणका लागि सँगसँगै’ परियोजना सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका, पञ्चपुरी नगरपालका, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र भेरीगंगा नगरपालिका, दैलेखको दुल्लु नगरपालिका, भैरवी गाउँपालिका, नारायण नगरपालिका र महाबु गाउँपालिका, कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका र खाँडाचक्र नगरपालिका, रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका एवं डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकामा सञ्चालन हुनेछ ।

युएन ओमेनको आर्थिक सहयोग रहेको परियोजनाको अवधि सन २०२४, १ जुलाईदेखि ३० जनवरी २०२६ सम्म रहेको छ । यद्यपि ! यो परियोजना कर्णालीमा तोकिएको समय भन्दा ७ महिना ढिलो सञ्चालनमा ल्याईएको छ । ‘रुपान्तरणका लागि सँगसँगै’ परियोजना कर्णालीसँगै सुदुरपश्चिम र मधेश प्रदेशमा समेत सञ्चालन भईरहेको छ ।