कर्णालीमा ‘घर बिमा’ कार्यक्रम

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘घर बिमा’ कार्यक्रम ल्याएको छ । निजी तथा आवासीय घरमा विभिन्न विपद्बाट हुने क्षतिबाट बचाउन प्रदेश सरकारले ‘घर बिमा’ कार्यक्रम ल्याएको हो ।

घर बिमा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि–२०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त कार्यविधि गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो । कार्यक्रमका लागि सरकारले अधिकतम प्रतिघर २० लाख रुपैयाँको बिमांक बराबरको जोखिम मूल्यांकनबाट हुन आउने बिमा शुल्क बापतको रकम भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसका लागि प्रदेश सरकारले यो वर्ष ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । कार्यविधिअनुसार भूकम्प, आगलागी, बाढी तथा डुबान, हावाहुरीलगायत ९ प्रकारका विपद्बाट क्षतिग्रस्त भएका घरको बिमामार्फत क्षतिपूर्ति दिइनेछ । एक परिवारका लागि एक घरको बिमा शुल्क प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताए ।

‘यो प्रदेश विपद्का दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र पनि हो, गत वर्षको भूकम्पले पनि हामीलाई पाठ सिकाएको छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीका नागरिकको निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद् लगायतका भवितव्यका कारण हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न बिमा कार्यक्रम ल्याइएको हो ।’

कार्यक्रमका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई १५ दिनको समय दिएर बिमा गर्ने विषयमा सहभागी हुन सूचना प्रकाशन गर्नेछ । स्थानीय तहले तोकिएको मापदण्डमा रही छनोट गरेका घरको विवरण मन्त्रालयमा पठाएपछि प्रक्रिया सुरु हुनेछ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तहमा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय निर्देशक समिति र स्थानीय तहमा नगरप्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय स्थानीय अनुगमन समिति गठन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठ, घर, पराल तथा ढुंगामाटोले जोडेर बनाएका घरमा भने यो कार्यक्रम लागू नहुने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम गौतमले बताए । उनका अनुसार बिमकले बिमा गर्नुपूर्व आवश्यक जोखिम मूल्यांकनसम्बन्धी सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ भने कार्यक्रममा सहभागी हुन स्थानीय तहको अभिलेखीकरणमा आफ्नो घर दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

बिमा गरिएको घरमा कुनै व्यवसाय सञ्चालन भए त्यसको बिमा भने आफैले गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । ‘आवासका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम अयोग्य भनी तोकिएको घरमा भने यो कार्यक्रम लागू हुनेछैन,’ उनले भने, ‘बिमांक रकम २० लाखभन्दा बढी मूल्यको भए वा एकभन्दा बढी घरको बिमा गर्नुपर्ने भए घरधनीले सम्बन्धित बिमा कम्पनीलाई अतिरिक्त शुल्क बापतको रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’

निर्देशिकाले बिमासम्बन्धी प्रचारप्रसार, सचेतना, विपद् सहजकर्ता परिचालन, तथ्यांक संकलन लगायतका काम स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए ।