कर्णालीमा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम

अनिता विक/सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकल गर्न सकस भईरहेको छ ।

खर्चको अनुपातमा आम्दानी कम हुँदा चालु आवको बाँकी तीन महिनामा राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल हुने देखिएको हो । आन्तरिक आम्दानी थोरै हुँदा कर्णाली सरकारले संघकै भरमा वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । घरजग्गा र नयाँ सवारीसाधनको खरिदबिक्रीमा कमी आएकाले राजस्व संकलन यो वर्ष पनि प्रभावित भएको हो ।

घरजग्गा रजिस्ट्रेसन र सवारी कर प्रदेश सरकारको मुख्य आयस्रोत हुन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यी दुवैबाट ३० करोड ९१ लाख २७ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, नौ महिनामा १९ करोड १ लाख ४५ हजार मात्र संकलन भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख रत्नप्रसाद सुवेदीका अनुसार घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट १३, करोड ७२, लाख ३७ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो ।

तर, नौ महिनामा ६ करोड ७५ लाख ६३ हजार मात्र संकलन भएको छ । त्यस्तै, सवारीसाधन जाँचपास, ‘रुट परमिट’, सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी र नवीकरणबाट २४ करोड ७९ लाख ५७ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । तर, नौ महिनामा १२ करोड ७८ लाख ८८ हजार मात्र संकलन भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत ६ अर्ब ९२ करोड ६७ लाख ९९ हजार प्राप्त हुने अनुमान थियो । तर, ४ अर्ब ३० करोड ५३ लाख ९८ हजार मात्र प्राप्त भएको छ ।

यस्तै, अन्तःशुल्क करबाट २ अर्ब ४३ करोड ०७ लाख ९९ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा १ अर्ब ४६ करोड ६७ लाख मात्र उठेको छ । प्रदेश सरकारको राजस्वको स्रोत मध्य कृषि, यातायात, मनोरञ्जन, विज्ञापन र नदीजन्य वस्तु तथा उत्पादन पनि हुन् । आम्दानीका ती स्रोत मध्य ढुंगागिट्टी बालुवामा लाग्ने करलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सुधार गर्न सके प्रदेश सरकारले लक्ष्य भेटाउनसक्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत ललित थापाको भनाइ छ ।

कर्णाली जडीबुटी उत्पादन र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश हो । वन प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र परेपनि महत्वपूर्ण जडीबुटीको राजस्व संघीय सरकारले उठाउने र पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास नभएकाले कम राजस्व उठेको कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषी शाहीले बताईन ।

उनले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी बढाउन प्राकृतिक स्रोत साधनको निर्यातसँगै पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्दा आम्दानी दिगो हुने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने सुझाव दिईन् । आन्तरिक आम्दानी वृद्धि तथा खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना अघि बढाएपनि राजस्व संकलनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि नीतिगत सुधार पहिलो आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।