सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलोपटक प्रदेशभित्रका विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा गरेको छ ।
यसअघि ऐनको अभावमा स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा गर्न सएिको थिएन । ऐनमै ‘कर्मचारीको सरुवा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार सरुवा गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै जारी संशोधित ऐनको अधिकार प्रयोग गर्दै बिहीबार पहिलो पटक ३ सय ५ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको हो । स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन–२०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन जारी भएसँगै प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी सरुवा गर्ने बाटो खुलेको हो ।
सरुवा हुनेमा अधिकांश सहायक स्तरका चौथो, पाँचौं र छैठौं तहका कर्मचारीहरु छन् । सरुवा सूची हेर्दा दुर्गम जिल्लाहरु डोल्पा, हुम्ला, मुगु, कालीकोट, जाजरकोटदेखि सुगम मानिने सुर्खेत र सल्यानसम्मका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई एकापसमा सरुवा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारद्वारा गरिएको यो अहिलेसम्मकै ठूलो कर्मचारी सरुवाले स्थानीय तहको मानव संसाधन व्यवस्थापनमा नयाँ अभ्यासको थालनी भएको छ ।
सरुवाले दुर्गम क्षेत्रका रिक्त पदहरुमा कर्मचारी पठाउन, अनुभव आदानप्रदान गराउन र सेवाप्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खरेलले बताए ।
लामो समयदेखि एउटै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सरुवा नहुँदा सेवा प्रवाहमा चुस्तता नआएको गुनासो बढिरहेका बेला प्रदेश सरकारले यो कदम चालेको हो ।
