अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस : कर्णालीमा ३ दशमलव १४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति

सुर्खेत । आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको ३४औं अन्तरराष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाईएको छ ।

सरकार, सरोकारवाला निकाय तथा यस क्षेत्रमा क्रियाशिल विभिन्न संघ संस्थाले दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाएका हुन् । अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको हक अधिकार प्रवद्र्धनका लागि विश्वभर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा सन १९९२ देखि हरेक वर्ष डिसेम्बर ३ तारिखका दिन अपाङ्गताभएका व्यक्तिहरुको अन्तरराष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको हो ।

यस वर्ष यस दिवसको नारा ‘अपाङ्गता समावेशी समाजको प्रवद्र्धन : सामाजिक उन्नतिको संवद्र्धन’ तय गरिएको छ । विश्वभर मनाइने यो दिवसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार, समानता, समावेशिता र सम्मानलाई सुनिश्चित गर्ने साझा संकल्पलाई पुनः स्मरण गराएको हो । कर्णाली प्रदेशमा ३ दशमलव १४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।

यद्यपि ! यो तथ्याङ्क दर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभित्र नपर्ने अवस्था रहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले बताएका छन् । उनले नेपालको अपाङ्गता तथ्याङ्क वास्तविक अवस्थाभन्दा धेरै कम देखिने र धेरैले आफ्नो अपाङ्गता लुकाएर बस्नुपर्ने बाध्यता अझै विद्यमान रहेको जनाए । ‘वर्तमान प्रणालीले तथ्याङ्ककै मूल आधारलाई प्रश्न गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताए  ।

उनका अनुसार नेपालमा २ दशमलब २५ प्रतिशत मात्रै अपाङ्गता देखाउने जनगणनाको तथ्याङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कसँग मेल खाँदैन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र विश्व बैंकका आधारमा विश्व जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गताको अवस्थामा रहेको मानिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षण नहुनु, गणकको तालिम अभाव, परिभाषागत सीमितता तथा समाजमा अपाङ्गता लुकाउने प्रवृत्तिका कारण वास्तविक अवस्था झन् फरक देखिन्छ ।’

उनले अपाङ्गतालाई व्यक्ति–केन्द्रित कमजोरीको रुपमा हेर्ने सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने औल्याए । अपाङ्गता कुनै दुर्बलताको संज्ञा नभई समाजले निर्माण गरेका भौतिक, सामाजिक र मानसिक अवरोधका कारण सिर्जित अवस्था हो भन्ने कुरालाई व्यवहारमा अपनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली बने पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको जनाए । उनका अनुसार भौतिक संरचना अपाङ्गता–मैत्री नभएको, सेवा–सुविधा कागजमै सीमित रहेको तथा विशेषगरी मनोसामाजिक, बौद्धिक, अटिजम, हेमोफिलिया र दृष्टि–श्रवण अपाङ्गतामा रहेका व्यक्तिहरु बढी कष्टकर जीवन विताउन बाध्य छन् ।

‘शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनस्र्थापना सेवा, सहायक सामग्री, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार पहुँचमा ठूलो अन्तर देखिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘विशेषगरी दुर्गम तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिहरु राज्यका सेवा–सुविधाबाट वञ्चित भईरहेका छन् ।’

उनले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले स्वतन्त्र अपाङ्गता नीति निर्माण गर्नुपर्ने, सबै विकास कार्यक्रम तथा बजेटमा अपाङ्गतामैत्री दृष्टिकोण अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने, अपाङ्गता अध्ययन तथा सशक्तीकरण प्रतिष्ठान गठन गर्नुपर्ने, पुनस्र्थापना सेवा स्वास्थ्य प्रणालीभित्रै एकीकृत गर्नुपर्ने, विद्यालयस्तरमै मनोसामाजिक परामर्श सेवा अनिवार्य राख्नुपर्ने एवं अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने हिंसा र विभेदप्रति शून्य सहनशीलता अपनाईनुपर्नेमा जोड दिए ।

अपाङ्गताभएका व्यक्तिलाई कार्यालय, विद्यालय, सार्वजनिक सवारी साधन, सडक, पार्क, मठ मन्दिर, सरकारी र सार्वजनिक एवम निजी संरचना आदिमा उनीहरुको आवश्यकताअनुसारको मैत्रीपूर्ण भौतिक संरचना तथा अन्य आवश्यक वातावरण तयार गरी आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएको सरोकारवालाको भनाई छ ।

नेपालको संविधानले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको भएपनि व्यवहारिक रुपमा पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।