२०८३ साउन १५ , शुक्रबार
Sky News Nepal
August 1, 2026

सवारी चालक अनुमतिपत्र अब कर्णालीका नागरिककै घरदैलोमा पुर्‍याउन सुरु



सुर्खेत ।  सुर्खेतमा सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) हुलाक सेवामार्फत नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने कार्य सुरु भएको छ ।

सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोमा पु¥याउने लक्ष्यसहित सरकारले अघि सारेको योजनाअनुरुप राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) घरदैलोमै पु¥याउन सुरु गरिएको हो ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनका लागि सदरमुकाम वा सम्बन्धित कार्यालयसम्मको लामो यात्रा गर्नुपर्ने, घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने र पटक–पटक धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न लागिएको छ ।

अब राज्य आफैं नागरिकको ढोकासम्म पुग्न थालेको हुलाक निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक गोविन्दप्रसाद पाण्डेले बताए ।  उनले प्रारम्भिक चरणमा घरदैलोमै सेवा पाएका नागरिकहरुबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको जनाए । सेवाग्राहीको समय, खर्च र झन्झट घटेको उनको विश्वास छ ।

शुक्रबार कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेत, यातायात व्यवस्था सेवा केन्द्र रुकुम (पश्चिम) र जुम्लाले तयार भएका सवारी चालक अनुमति पत्र हुलाकमार्फत सिधै नागरिकको घरदैलोमा पु¥याउन ढुवानी शुरु गरिएको हो ।

घरदैलो सेवा शुरु भएसँगै कर्णालीमा पनि नेपाल सरकारको ’स्मार्ट हुलाक’ कार्यक्रम अन्तर्गत सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । नवीन तथा नागरिकमैत्री सेवाले यातायात कार्यालयहरुमा लाग्ने लामो लाइन र बिचौलियाको झन्झट अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । टाढा–टाढाका ग्रामीण क्षेत्रबाट यातायात कार्यालयसम्म आउन लाग्ने समय, गाडी भाडा र होटल खर्च पूर्ण रुपमा जोगिनेछ ।

लाइसेन्स प्रिन्ट भइसकेपछि सुरक्षित रुपमा हुलाक सेवाको संयन्त्र प्रयोग गरी सेवाग्राहीको स्थायी वा कार्यक्षेत्रको ठेगानामा पु¥याइनेछ । कार्यालयमा भीडभाड कम हुने र बिचौलियाको गलत चलखेल रोकिनेछ । यो सेवा यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेत मात्र नभई रुकुम (पश्चिम) र जुम्ला सेवा केन्द्रका सेवाग्राहीहरुका लागि समेत समान रूपमा उपलब्ध हुनेछ ।

नयाँ लाइसेन्स वा नवीकरणको बायोमेट्रिक दिने समयमा आफ्नो हालको सही ठेगाना र सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्छ । आफ्नो लाइसेन्स प्रिन्ट भए नभएको जानकारी यातायात व्यवस्था विभागको अनलाइन प्रणाली वा सम्बन्धित कार्यालयको लाइसेन्स खोजी प्रणाली मार्फत जाँच गर्न सकिने छ ।

सरकारले तोकेको न्यूनतम हुलाक वा ढुवानी शुल्क बुझाएर यो सुरक्षित डेलिभरी सेवा सुचारु गराउन सकिन्छ । यता राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च सुर्खेतका अध्यक्ष कुमारी भुसालले स्मार्ट हुलाक सेवाले सेवाग्राहीको समय, खर्च र झन्झट घट्ने जनाईन् । उनले विगत केही वर्षदेखि निष्क्रिय प्रायः देखिने हुलाक सेवालाई सरकारी ‘कुरियर सेवा’ मा रुपान्तरण गर्ने योजना स्वागत योग्य कदम भएको बताईन् ।

हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ठेगाना प्रणाली, ‘पोस्टल ट्¥याकिङ’, व्यवस्थित घर नम्बर, पोस्टल कोड प्रणालीसँगै भौगोलिक विकटता, जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौतीलाई सरकारले थप स्रोत र पूर्वाधारमा जोड दिन उनले आग्रह गरिन् ।

प्रकाशित मिति : २०८३ साउन १५ गते शुक्रबार
Translate »