

वीरेन्द्रनगर । सुर्खेतमा जिल्लामा पछिल्ला दुई महिनादेखि खाना पकाउने एलपी ग्याँसको अभाव हुँदा सर्वसाधारण उपभोक्ता तथा होटल व्यवसायी समस्यामा परेका छन् ।
जिल्ला सदरमुकामसहित आसपासका बजार क्षेत्रमा ग्याँस सिलिन्डर सहजरुपमा उपलब्ध नहुँदा दैनिक जनजीवन प्रभावित बनेको हो । जिल्ला सदरमुकामका अधिकांश ग्याँस डिपोमा ग्याँस सकिएको भन्दै उपभोक्तालाई रित्तै फर्काइने गरिएको छ ।
सीमित परिमाणमा ग्याँस आए पनि घण्टौँ लाइन बसेपछि मात्र केही उपभोक्ताले ग्याँस पाउने अवस्था रहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
होटल व्यवसायी चिन्तामणि शर्माले एलपी ग्याँस दैनिक जीवन र व्यवसाय दुवैका लागि अत्यावश्यक भएकाले यसको अभावले होटल सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
यसबीच उपभोक्ताले ग्याँसको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको भए त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले भने ग्याँस उद्योग र वितरकसँग समन्वय गरेर जिल्लामा ग्याँस आपूर्ति सहज बनाउन पहल भइरहेको जनाएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीले छिट्टै आपूर्ति व्यवस्था सामान्य बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।

यता नेकपा एमाले सुर्खेतका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले स्काई न्यूज मार्फत बढ्दो महँगी, एलपी ग्यासको अभाव र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनले बजारमा उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्दा पनि आवश्यक वस्तु सहजरुपमा नपाइरहेको भन्दै तत्काल प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
सुर्खेतसहित कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा एलपी ग्यास अभावका कारण स्थानीय नागरिक र होटेल व्यवसायी समस्यामा परेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न उनले माग गरे ।
‘जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्यवृद्धिले आकाश छोएको छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर चर्को मूल्यका बाबजुद सामानहरु बजारमा सहजरुपमा नागरिकले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । ग्यास लगायतका वस्तुको मूल्य घटाउन र अभाव भएका क्षेत्रमा यथाशीघ्र सरकारले आपूर्तिको सहज व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।’
उनले बजारमा ग्यासको अभाव हुँदा सर्वसाधारणको भान्सा चल्न कठिन भइरहेकाले महँगी नियन्त्रण गर्न, बजारभाउ घटाउन र जनशक्ति बढाएर बजार अनुगमनलाई अनिवार्य एवं प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरे ।











