नेपालका लागि कृषि क्षेत्र कुनै समय रोजगारी र आम्दानीको प्रमुख स्रोत थियो । यो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र राज्यका लागि धेरै समस्याको समाधान थियो । केही सयम पहिले त्यही क्षेत्र परिवारदेखि संसदसम्म प्रश्नैप्रश्न हुने तर उपयुक्त समाधान नभेटिने क्षेत्र बनेको थियो । तर अहिले प्रविधि विकासमा आएको फड्कोसँगै उत्पादन र उपभोग प्रणाली निर्वाहमुखी होइन, बजारमुखि बनेको हो । विस्तारै बजारको प्रभाव बढ्दै जान थालेपछि कृषिको वस्तुको उत्पादन, संकलन तथा वितरणमा आधारित हुन थालेका छन् । उत्पादन, संकलन र वितरण संयन्त्रको विकास भएपछि अहिले अर्ध–व्यावसायिक किसानले समेत उत्पादन गरेको वस्तुहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि गरेर बजारमा बेचिन थालिएको छ । आकर्षक ब्राण्डिङ्ग र प्याकेजिङ्गले स्थानीय वस्तुको माग स्वदेशमा मात्र होइन, विदेशमा समेत बढेको हो । अहिले कर्णालीका धेरै ठाउँमा स्थानीय उत्पादनलाई संकलन गरि आकर्षक ब्राण्डिङ्ग र प्याकेजिङ्गले विजनेश मात्र बढाएको छैन् रोजगारीसँगै अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पु¥याउँदै आएको देखिन्छ । रैथाने बालीका उत्पादनहरु खरिद–बिक्री मात्र होइन, कर्णालीबाट अर्गानिक खाद्यवस्तुसँगै फलफूलहरु बुटवल, नारायणगढ र काठमाडौंसम्म पठाउने काम शुरु भएको छ, जुन सुखद पक्ष हो । तर, यतिले मात्र पुग्दैन्, अझ धेरै मात्रमा उत्पादन गरी निर्यात गर्ने योजना स्थानीय र प्रदेशले समेत सहजीकरण तथा बढावा दिन तर्फ जुट्नु पर्छ ।
कर्णालीको कोदोको पिठो, फापर, जौंको च्याख्ला, चिनो, कागुनो, जुम्ली सिमी, मार्सी चामल लगायतका खाद्यवस्तुहरु बेचेर कर्णालीका नागरिकले राम्रो आम्दानी गर्न सफल बनाउनु तर्फ सरोकारवालाको सहयोग र समन्वय थप जरुरी देखिन्छ । यद्यपि कर्णाली प्रदेश सरकारले रैथाने बालीका उत्पादनहरुको बजारीकरण र प्रर्वद्धनका लागि ‘मूल्यवान’ नामक लोगो प्रचलनमा ल्याएको छ । यसमा लेखिएको छ, ‘मूल्यवान कर्णाली किसानका सम्पदा ।’ प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ मा परम्परात रुपमा खेती गरिँदै आएका रैथाने बालीहरुको उत्पादनका लागि छुटै लोगोको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘मूल्यवान’ लोगो अंकित उत्पादनहरु बजारमा ल्याएपछि अझ माग बढेको हो । कर्णालीका हिमाली भेगमा उत्पादन हुने दुर्लभ खाद्यवस्तुहरु विश्व बजारीकरण गर्दै विदेश मुद्रा आर्जन मात्र होइन, रोजगारी समेत सृजना गर्ने भएकाले सरकारले अझै बढी उत्पादन बृद्धिमा जोड दिनु पर्छ । जुम्ली मार्सी चामल, फापर, चिनो, कागुनोका उत्पादनलाई आकर्षक प्याकेजिङ गरी ‘मूल्यवान’ लोगो अंकित रैथाने बालीका उत्पादनको बिक्रीबाट स्थानीयको दिगो आम्दानीको स्रोत बनाई दिनु पर्छ । भारत, बङ्गलादेश र जापानमा व्यवसायिक निर्यात हुनुका साथै बेलायत, अमेरिकालगायतका मुलुकमा कोशेली पुग्ने गरेपनि अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बाली विकास महाशाखाका अनुसार डोल्पामा तीन, मुगुमा चार, हुम्लामा छ, जुम्लामा २४, दैलेखमा एक, सुर्खेतमा १४, रुकुम पश्चिममा आठ, जाजरकोटमा दुई, सल्यानमा तीन बिक्री केन्द्र एवं कोशेली घर छन् ।
यो संख्या अझै धेरै बढाउँदै निर्यात प्रवद्र्धनमा जुट्न आवश्यक देखिन्छ । रैथाने बाली भन्नाले परम्परागत रुपमा सदियौंदेखि कृषकहरुले खेती एवं संरक्षण गर्दै आइरहेका कृषि बाली हुन । बजारीकरण र उच्च मूल्यका हिसाबले किसानका लागि यो महत्वपूर्ण हो, मूल्य नपाएर किसान चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन्, उत्पादन मात्रै गर्न सक्नुप¥यो, संकलनकर्ता किसानकै घरमा पुग्छन् । त्यसैले सबै भन्दा पहिले घर नजिकको स्थानीय सरकारले स्थानीय उत्पादन बृद्धिलाई जोड दिनु पर्छ । अहिले बदलिँदो खानपान शैलीका कारण ग्रामिण भेगमा रैथाने बालीहरुको उपभोग निकै कम र सहरी क्षेत्रमा बढी छ । कम शारिरीक श्रम गर्ने सहरी जनसङ्ख्यामा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोलेस्टोल आदिजस्ता समस्याबाट पीडित हुने थालेपछि अचेल रैथाने बालीमा भएको पौष्टिक तत्वको महत्वका कारण यसको उपभोग तथा माग दिनदिनै बढ्दै गएको हो । रैथाने बाली उत्पादन हुने कर्णालीका क्षेत्रहरु स्वतः प्राङ्गारिक छन् । भौगोलिक विकटताले रासायनिक मल र विषादीको उपलब्धता र प्रयोग हुन नसक्दा स्वतः प्राङ्गारिक उत्पादन हुने गरेको छ । कर्णालीको विशिष्ट भूगोल, रैथाने हावापानी र विषादीरहित खेती प्रणालीबाट उत्पादन गरिने भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा क्रमिक रुपले माग बढ्ने देखिन्छ ।
