२०८३ कात्तिक ७ , शुक्रबार
Sky News Nepal
October 23, 2026

मदिरा पिउन अब लाइसेन्स अनिवार्य



जुम्ला ।  यदि तपाईं जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकामा हुनुहुन्छ भने आफूले चाहँदैमा मदिरा सेवन गर्न पाउनुहुने छैन  ।  उक्त गाउँपालिकाले भदौ १ बाट लागू हुने गरी ल्याउन लागेको मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधिले पियक्कडलाई मद्यपानका लागि ‘लाइसेन्स’ लिनुपर्ने भएको हो ।  कार्यविधि लागू भएपछि पालिकावासी पियक्कडले ५ सय रुपैयाँ तिरेर मदिरा सेवन कार्ड बनाउनुपर्नेछ भने त्यति नै रकम बुझाएर बर्सेनि नवीकरण पनि गर्नुपर्नेछ । पालिका बाहिरका मदिरा सेवनकर्ताका लागि भने एक सय रुपैयाँमा अतिथि मदिरा कार्ड उपलब्ध गराइने गाउँपालिकाले जनाएको छ  ।  कार्यविधिले एक व्यक्तिले एक दिनमा बियर अधिकतम एक बोतल र हार्डड्रिंक्स १ सय ८० मिलिलिटर मात्र पिउन पाउने गरी हदबन्दी लगाएको छ  ।  गुठीचौर गाउँपालिकाले १५ औं गाउँसभाबाट उक्त कार्यविधि पारित गरेको हो ।  पालिकाले मदिरा बेच्नेका हकमा पनि नियम तय गरेको छ  ।  कार्यविधिमा थोक विक्रेताले बिहान ७ देखि बेलुका ५ बजेसम्म र खुद्रा विक्रेताले बेलुका ६ देखि ९ बजेसम्म मात्रै मदिरा बेच्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मदिरा सेवन र बिक्रीवितरणका कारण शान्ति सुरक्षामा खलल पुगेको भन्दै इजाजत कार्डको व्यवस्था गर्न लागिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता अर्जुन महतराले बताए  ।  ‘कार्यविधि लागू गर्न पालिकाले साउन महिनाभर हरेक गाउँबस्ती र टोलमा मदिराविरुद्ध सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको छ,’ प्रवक्ता महतराले भने । उनले कार्यविधिबारे सर्वसाधारणलाई बुझाउन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्वयंसेवक खटाइएको बताए ।

पछिल्लो समयमा मदिरा सेवनका कारण आगजनी र चोरीका घटना बढ्न थालेपछि कार्यविधि नै बनाएर मदिरा नियन्त्रण अभियान सुरु गर्नुपरेको बताउँदै प्रवक्ता महतराले भने, ‘पालिकामा जबसम्म पूर्णरूपमा मदिरा नियन्त्रणमा आउन सक्दैन, तबसम्म शान्ति सुरक्षाको अनुभूति हुने छैन ।’  गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाले पारित कार्यविधिले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट अन्तःशुल्क इजाजत लिएकालाई पनि नियमन गर्ने बताए ।  त्यस्तै सार्वजनिक स्थलहरू विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, मन्दिर, सरकारी संघसंस्थालगायत भन्दा कम्तीमा ५ सय मिटर परिधि बाहिर मात्र मदिरा बिक्रीवितरण तथा सेवन गर्न पाउने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको उनले बताए ।कार्यविधिमा मदिरा पसलले अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु राख्न नपाउने र विक्रेताले कार्यविधि उल्लंघन गरेमा हरेक पटक १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ  ।  मदिरापान गरी होहल्ला गर्नेका हकमा भने पहिलो पटक एक हजार रुपैयाँ र कसुरैपिच्छे दुई हजारका दरले जरिवाना बढ्दै जाने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।   सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति र सरकारी कर्मचारीले मदिरा सेवन गरी होहल्ला, गाली बेइज्जतीजस्ता क्रियाकलाप गरेमा सर्वसाधारणलाई भन्दा दोब्बर सजायका लागि विभागीय कारबाही गरिने उल्लेख छ । (इकान्तिपुर)

प्रकाशित मिति : २०८० साउन १६ गते मंगलबार
Translate »