

अनिता विक /सुर्खेत । सरकारले सातामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) सार्वजनिक बिदा दिँदा अहिले कर्णालीका ग्रामीण नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा लिन सकस भईरहेको छ ।
सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको चाप ह्वात्तै बढेको हो । सार्वजनिक बिदाकै कारण सरकारी अस्पतालमा शनिबार र आइतबार ओपीडी सेवा बन्द हुँदा सोमबार बिरामीको चाप बढ्ने गरेको छ ।
बिरामीको चाप बढी हुँदा चिकित्सकहरुले बिरामीलाई पर्याप्त समयसमेत दिन पाएका छैनन् । सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयले कर्णाली जस्ता दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नमा सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
आकस्मिक र अन्तरंग (इनडोर) सेवा २४ सै घण्टा सञ्चालनमा रहने भनिए पनि नियमित ओपिडी सेवा बन्द हुँदा र सामान्य स्वास्थ्य जाँच तथा परामर्शका लागि ग्रामीण भेगबाट घण्टौं हिँडेर स्वास्थ्य संस्था पुग्ने सर्वसाधारण सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

अहिलेपनि प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य चौकी वा अस्पतालसम्म पुग्न एक–दुई दिन पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । सातामा दुई दिन बिदा हुँदा उनीहरुको यात्राको समय र अस्पतालको सेवा समय मेल नखाँदा समस्या हुने गरेको हो । बिदाको समयमा गाउँबाट सहर वा स्वास्थ्य केन्द्रसम्म आउँदा र पर्खँदा बिरामी र कुरुवाको थप खर्च (खानपान र बसाइ) बढ्ने गरेको छ ।
चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा ल्याब परीक्षण, रिपोर्ट देखाउने वा फलोअप उपचारका लागि बिरामीहरु लामो समयसम्म कुर्न बाध्य हुन्छन् । दैलेख जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नमराज शाहीले दुई दिने सार्वजनिक विदाले ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा लिन सास्ती खेप्नु परिरहेको बताए ।
उनले दुई दिने विदाले विकट ग्रामीण क्षेत्रका बिरामीलाई उपचारमा हुने ढिलाइ र परीक्षण रिपोर्ट कुर्नुपर्ने बाध्यताले आर्थिक भार बढाएको जनाए । ‘सरकारले इन्धन बचत गर्ने उद्देश्यले दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णयले ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवासँगै शैक्षिक क्षेत्रमा समेत त्यसको प्रत्यक्ष असर पुगेको छ,’ उनले भने, ‘सोमबार अस्पताल खुलेको दिन नागरिकलाई घन्टौं लाईन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

उनले शुक्रबार जचाउन आएका बिरामीहरुले रिपोर्टका लागि ३ दिनसम्म बस्नुपर्ने वा सोमबारसम्म पर्खनुपर्ने अवस्था छ, जसले आर्थिक भार थोपरेको जनाए । सल्यानको शारदा नगरपालिकाका उपप्रमुख सुस्मिता सापकोटाले सातामा दुई दिन विदाले सरकारी अस्पतालमा हुने ओपीडी सेवा बन्द हुँदा सामान्य परीक्षणका लागि समेत ग्रामीण र विकट क्षेत्रबाट आउने बिरामीले निकै सास्ती खेप्नु परिरहेको बताईन् ।

उनले सरकारी अस्पताल बन्द भएपछि बिरामीहरु महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य भएको जनाईन् । शनिबार र आइतबार बन्द भएपछि सोमबार अस्पतालमा अत्यधिक भीड हुने गरेको बताउँदै उनले सातामा दुई दिने विदाले दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव खेपिरहेको कर्णालीका अस्पतालहरुको सेवा प्रवाहलाई समेत अस्तव्यस्त बनाएको जानकारी दिईन् ।

यस्तै कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाका उपप्रमुख महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि हप्तामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णयले तिलागुफा जस्तो भौगोलिक विकटता भएका बिरामीले अपेक्षाअनुसार उपचार नपाएको गुनासो गरे । यता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा दुईदिने बिदा दिने निर्णय सच्याउनुपर्ने औल्याए ।
उनले कर्णाली जस्तो विकट भूगोलका नागरिकलाई दुई दिने सार्वजनिक विदाले स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरु प्रभावित भएको गुनासो आम नागरिकबाट आफुले सुन्नु परिरहेको बताए ।
‘ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको सास्ती र घण्टौं लाईन लागेर पनि उपचारमा भईरहेको ढिलाइले नागरिकलाई सास्ती खेप्नु परेको गुनासो आईरहेको मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘जटिल प्रकारका बिरामीहरु सोझै अस्पताल आएपनि सामान्य बिरामीहरु स्वास्थ्य चौकीमै भर पर्नुपर्ने अवस्था अझै कायम रहेकाले यो बिदा अन्यको हकमा ठिक भएपनि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको हकमा राम्रो नभएको बुझिएको छ ।’
उता सीमित जनशक्तिका बीच सेवा दिँदै आएको सुर्खेत स्थित प्रदेश अस्पतालले समेत दुईदिने बिदाका कारण दुर्गमका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या सिर्जना भएको जनाएको छ । कर्णालीका अन्य अस्पतालहरुले पनि बिदाका दिनमा बिरामीले कुनै सास्ती भोग्न नपरोस् भनी सम्भव भएसम्मका सेवा प्रदान गरिएको र उपलब्ध नभएका सेवाका लागि नजिकैको उपयुक्त अस्पतालमा रेफर गरिरहेको बताएका छन् । यद्यपि अहिले पनि अस्पतालहरुमा बिरामीले सहज तरिकाले सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् ।

सार्वजनिक बिदाको पुनरवलोकन गर्दै सरकार
सरकारले सार्वजनिक बिदाको पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको सचिवहरूको बैठकले यससम्बन्धि निर्णय गरेको हो । यसका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरिएको छ ।
कार्यदललाई प्रतिवेदन बुझाउन १५ दिनको समय दिइएको छ । शनिबार र आइतबार बिदा दिन थालिएपश्चात् अन्य सार्वजनिक बिदाको पुनरवलोकन आवश्यक ठानिएको हो । दुई दिनको बिदाको विषयमा भने सरकारले तत्कालै कुनै निर्णय गरेको छैन ।












