काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचन नदिने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ ।
मंगलवार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट गरिएको निर्णयविरुद्धको रिटमा उत्प्रेषणको आदेश दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गत चैत १८ गते सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था लागू गर्न परिपत्र गरेको थियो ।
उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक हित र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत असर पर्ने भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णय लागू भएपछि सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गरिएको भन्दै सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले आलोचना गर्दै आएका थिए ।
