सुर्खेत । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गरी पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन मानव अधिकारकर्मीले माग गरेका छन् ।
आज अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको संदर्भमा नेपाल रेडक्रस सोसाईटी सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरुले द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको सास वा लासको अवस्था छानबिन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।
सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन सम्बन्धी आयोगका कामलाई प्रभावकारी बनाईनु पर्ने उनीहरुको भनाई थियो । लामो समयदेखि मनोवैज्ञानिक र सामाजिक पीडामा रहेका पीडित परिवारलाई उचित परिपूरण, सम्मान र राहत प्रदान गर्न अरु ढिलाई गर्नु नहुँने नेपाल रेडक्रस सोसाईटी सुर्खेतका सभापति रामलाल आचार्यले बताए ।
उनले सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका मानिस अझै सम्पर्कमा आउन नसक्नु दुःखद पक्ष भएको जनाए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्त अझैपनि आफ्ना मान्छेहरु आउने आशामा पर्खिरहेको उनको भनाइ थियो ।
द्वन्द्वपीडित शान्ति ढकालले यतिका धेरै वर्ष वितिसक्दा समेत बेपत्ता भएका व्यक्तिको स्थिति के हो भनेर जानकारी गराउन नसक्नुले पीडाको घाउमा मलहमपट्टी लगाउनुको सटृा नूनचुक छर्किएको अनुभूति हुने गरेको बताईन् । द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका परिवारका आफन्तलाई यत्तिका वर्षसम्म पनि सरकारले बेपत्ता व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक नगर्दा यस्ता दिवसले थप पीडा दिने गरेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सुर्खेतका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीले बलपूर्वक बेपत्ता पारिने कार्य, ‘मानवता विरुद्ध’ को अक्षम्य अन्तर्राष्ट्रिय अपराध’ भएकाले बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजतलासमा सरकार अहिलेपनि जुटिरहेको बताए । उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको भलाईका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत सबै प्रकारका सहयोग गर्न आफु निरन्तर प्रयासरत रहेको जनाए ।
कर्णालीमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट १ सय ११ जना बेपत्ता पारिएका थिए । ती मध्ये सुर्खेतका २६ जना, सल्यानका २८ जना, जाजरकोटका २१ जना, दैलेखका १ जना, डोल्पाका २ जना, कालिकोटका २६ जना, मुगुका २ र जुम्लाका ५ जना दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका हुन् ।
लामो समयदेखि नै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न अन्तर्राष्ट्रियरुपमा कार्यरत मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय, रेडक्रस अन्तर्राष्ट्रिय समितिजस्ता संस्थाले सरकार र विद्रोहीलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
