सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले विपन्न नागरिकको पहिचान, संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि प्रदेश सरकार निरन्तर जुटेको बताएका छन् ।
आज विपन्न नागरिक सशक्तीकरण केन्द्रको १६ बुँदे ज्ञापनपत्र बझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले कानूनीरुपमै विपन्न नागरिकको पहिचान, संरक्षण र सशक्तीकरण लागि प्रदेश सरकार जुटेको बताएका हुन् । उनले विपन्न नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न प्रदेश सरकार गम्भिरतापूर्वक जुटिरहेको बताए ।
विपन्न नागरिकलाई राज्यका सेवा, सुविधा र अवसरमा पहुँच पु¥याउन प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायोचित मागहरुलाई यथासक्य सम्बद्ध निकायमार्फत सम्बोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । विपन्न नागरिक सशक्तीकरण केन्द्रका अध्यक्ष मयाप्रसाद जैसीको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई बुझाइएको १६ बुँदे ज्ञापनपत्रमा विपन्न नागरिकको स्पष्ट कानुनी परिभाषा, पहिचान र वर्गीकरणका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउन माग गरिएको छ ।
साथै, प्रदेशभरका विपन्न नागरिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा डिजिटल अभिलेख र परिचयपत्र प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, विद्यार्थीलाई विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, रोजगारीसँग जोड्न सीपमूलक तालिम, स्वरोजगार तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग छन् ।
केन्द्रले यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेको छ ।
