कन्टिजेन्सी खर्च घटाऔं : प्रदेशसभा

स्काई न्यूज/असार १९,सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशका सांसदले प्रदेशका योजनारूमा कन्टिजेन्सी खर्च घटाउन माग गरेका छन् । बुधवार प्रदेशसभाको सामाजिक समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले हरेक योजनामा ५ प्रतिशत कन्टिजेन्सी रकम काट्ने गरिएको भन्दै त्यसलाई घटाउनुपर्ने बताएका हुन् । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कार्यविधिमध्ये कृषिक्षेत्रमा अनुदान परिचालन गर्न बनाइएको कार्यविधिमाथिको छलफलमा सामाजिक समितिकी सदस्य पद्मा खड्काले कन्टिजेन्सी खर्च धेरै भएको औंल्याइन् । हरेक योजनाका लागि बजेट अलग्गै छुट्याइए तापनि ५ प्रतिशतका दरले रकम काटिनु गलत भएको बताइन् । ‘योजना कार्यान्वयनका लागि ५ प्रतिशत कन्टिजेन्सी काट्न जरुरी छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसलाई कम गरौं । किनकि सरकारले हरेक कार्यक्रमका लागि सूचना प्रकाशन, अन्य काम गर्न बजेट दिएकै हुन्छ ।’उक्त कार्यविधिको दफा २१ को उपदफा २ मा ‘स्वीकृत अनुदान रकममा सूचना प्रकाशन, विज्ञ सेवा, बैठक खर्च, अनुगमन औचित्य र आवश्यकता अनुसार खर्च गर्नेगरी अधिकतम ५ प्रतिशत कन्टिजेन्सी रकम प्रचलित कानून बमोजिम कर कट्टी गरी भुक्तानी गरिने’ उल्लेख छ । समितिकी सदस्य कृष्णा शाहले हरेक योजनामा ५ प्रतिशत भन्दा कन्टिजेन्सी खर्च राखेर मात्र काम अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन् । अर्का सदस्य रातो कामीले सो रकम साढे २ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए । ‘कर्णाली आफैमा गरीब प्रदेश हो । त्यसैले अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्छ,’उनले भने, ‘त्यसका लागि सबै तयार हुनुपर्‍यो ।’