कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी ५ अर्ब

स्काई न्यूज / साउन १६, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी न्यून देखिएको छ । प्रदेशमा ठूला उद्योग व्यवसाय र भन्सार कार्यालय नहुँदा आन्तरिक आम्दानी सीमित भएको हो । आफ्नो आयस्रोत कम भएको कर्णालीले गत आर्थिक वर्षमा करीब ५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राजस्व बापत ४ अर्ब ८८ करोड ८४ लाख ४० हजार संकलन भएको छ, जसमा संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करको हिस्सा सबैभन्दा धेरै छ । कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त मूल्य अभिवृद्धि करबाट ३ अर्ब ५८ करोड ६६ लाख ६७ हजार र अन्तःशुल्कबाट १ अर्ब ६७ करोड २९ लाख ८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । कार्यालयका अनुसार सरकारी सम्पत्तिको विक्रीबाट ५६ हजार, अन्य विक्रीबाट २८ हजार, शिक्षाक्षेत्रको आम्दानीबाट १७ लाख ५४ हजार, परीक्षा शुल्कबाट १ लाख ८० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै यातायात क्षेत्रबाट ६६ लाख ७७ हजार, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट १ करोड ७७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको प्रदेश सरकारले बताएको छ ।

अन्य प्रशासनिक सेवातर्फको दस्तुरबाट ३ हजार, व्यवसाय रजिष्ट्रशन दस्तुरबाट ६७ लाख १४ हजार, सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्ता शुल्कबाट १ करोड ७९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार व्यवसाय भुक्तानीबाट १ लाख १० हजार, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर तथा व्यवसाय करबाट २ करोड ४६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । साथै वनको रोयल्टीबाट १ करोड ४१ लाख ११ हजार र कृषि उत्पादनको विक्रीबाट ४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यसैगरी वन क्षेत्रको अन्य आम्दानीबाट १७ लाख २३ हजार, प्रशासनिक दण्ड तथा जरीवाना र जफतबाट १९ लाख १८ हजार, धरौटी सदरस्याहाबाट १२ लाख ३४ हजार र अन्य राजस्वबाट १ लाख ३९ हजार रुपैयाँ संकलन भएको हो । साथै बेरुजूबाट ९४ लाख ९४ हजार, निकासा फिर्ताबाट १ करोड २१ लाख ९ हजार, सवारी साधन करबापत ८ करोड ३० लाख ६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । प्रादेशिक संरचनामा गएसँगै प्रदेश सरकारले पनि राजस्व संकलन गर्दै आएका छन् । तर अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा राजस्व संकलनको स्रोत कमजोर छ । राजस्वको स्रोत कमजोर भएकै कारण कर्णालीमा आन्तरिक आम्दानी पनि कम हुने गरेको हो । सोही कारण पनि कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्र केन्द्र सरकारको अनुदान र दाताको सहयोगमा निर्भर रहेको छ ।