सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्न सुर्खेत प्रशासनको आग्रह

स्काई न्यूज / असोज ५, सुर्खेत ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्न सहकारी तथा नीजि क्षेत्रसँग आग्रह गरेको छ । प्रशासनले कोरोना महामारीबाट आजित आम नागरिकलाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले आउँदै गरेका महान चाडपर्वहरु दशै, तिहार लक्षित सुपथ मूल्य पसलहरु सञ्चालन गर्न सहकारी तथा नीजि क्षेत्रसँग आग्रह गरेको हो । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको अध्यक्षतामा सोमबार वीरेन्द्रनगरमा बसेको विक्रेता तथा उपभोक्तासँग सम्बन्धित सरोकारवालाको बैठकले सरकारी, गैरसकारी तथा निजी क्षेत्र मार्फत चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । बैठकमा प्रजिअ रिजालले खासगरि निजी क्षेत्रलाई आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आत्मसात गर्दे जे जति सकिन्छ न्यूनतम् मुनाफा लिएर चाडपर्व लक्षित सहुलित मूल्य पसल सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । उनले कोरोना महामारी तथा दैविक प्रकोप जस्ता समस्याले आजित आम नागरिकलाई चाड पर्वमा दुई÷चार रुपैयाँ भएपपनि सहुलियत दिन सके त्यो पूण्य कार्य हुने बताए । यता सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले खाद्यान्न, कपडा, भाडाकुडालगायतका वस्तुमा के कति सहलियत दिन सकिन्छ भन्ने बारे संघ मातहतका वस्तुगत समितिहरुसँग छलफल गरेर छिट्टै निधो गर्ने बताए । उनले चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्यको पसल सञ्चालनबाट व्यवसायकै प्रवद्र्धन हुने भएकाले संघले त्यसका लागि विशेष पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उता खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले असोज १ गते देखि वीरेन्द्रनगरमा दशैं, तिहार र छठ पर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याईसकेको जनाएको छ । साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले पनि वीरेन्द्रनगरमा सोमबारदेखि सहुलियत मूल्यको नून मात्र उपलब्ध गराई रहेको बताएको छ । साल्ट टे«डिङका सुर्खेत प्रमुख पारशमणिनाथ प्रसाद चौधरीले साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशनमै चिनी अभाव हुँदा सुर्खेतमा यस वर्ष सहुलियत मूल्यको चिनी तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने स्पष्ट पारे । बैठकमा उपभोक्ता अधिकारीकर्मीहरुले भने सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग चामल, दालसँगै चिनी र खाने तेल समेत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । सुर्खेतमा अहिले चिनी र खाने तेलको मूल्य दिनप्रतिदिन बृद्धि भईरहेको प्रति चिन्ता जाहिर गर्दै सरकारी स्तरबाट मूल्य नियन्त्रण गर्न उपभोक्ताकर्मीको माग छ ।