सागर परियार/ जुम्ला । सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । नेपालको मूल सभ्यताको उद्गमस्थल सिंजा र त्यससँग सम्बन्धित यहाँको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक सम्पदा तथा भाषा र कलाको प्रवर्द्धन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको हो ।
विधेयकलाई पूर्णता दिनका लागि विज्ञसँग छलफल गरेर सुझाव सङ्कलन गरिएको छ । जुम्लामा सांसद पदम रोकाया र नरेश भण्डारीको अगुवाइमा सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकासको विधेयक अघि सारिएको हो ।
शनिवार प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै सांसद रोकाया र भण्डारीले विधेयकको उद्देश्य, परिकल्पनाबारे प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयक सिंजा सभ्यताको संरक्षणका लागि कोशेढुंगा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सांसद नरेश भण्डारीले भने,“विधेयक संसद् चल्ने बित्तिकै प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिने छ । यो गैरसरकारी विधेयक हो । पहिलो पटक गैरसरकारी विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गर्छौ । यसले सिंजा सभ्यताको विकासमा टेवा पुग्ने छ ।”
ठोस नीतिको अभावले नेपाली खषभाषाको उद्गम स्थल सिंजा अझै ओझेलमा परेको छ । जसका कारण यहाँको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रको महत्त्व समेत घट्दै गएको छ । निर्वाचन क्षेत्र (ख)बाट निर्वाचित सांसद पदम रोकाया भन्छन्,“सिंजा सभ्यताको उद्गमस्थल सिंजा हुँदा पनि नभएको जस्तै पीडा कर्णालीवासीले भोगिरहेका छन् । सिञ्जाको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण तथा विकास गर्न ऐन ल्याउने उद्देश्य राखेर मस्यौदामाथि छलफल र सुझाव सङ्कलन गरिएको हो ।”
कर्णाली प्रदेशसभा लेखा समितिका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद रोकायाले पहिलो राजा नागराजदेखि अन्तिम राजा शोभान शाहीसम्मले राज्य गरेको गौरवशाली विरासत बोकेको खस साम्राज्य र त्यसअन्तर्गतका सभ्यता, संस्कृति, कला, भाषा, पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा यो ऐनले सहयोग गर्ने बताए।
कर्णालीको संस्कृति सम्बन्धी जानकार तथा सामाजिक अभियान्ता माधवप्रसाद चौलागाईले सिंजा सभ्यताको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै यसको विकासमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले विधेयकले सिञ्जाको विकासमा टेवा पुग्ने आशा गरिए पनि प्रदेश सरकारले खस राज्य संरक्षणका लागि थप लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कर्णालीका सुशासन विज्ञ प्रकाश बुड्थापाले विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावहरूलाई मस्यौदामा समेट्ने र यो ऐन अन्तरगत गठन गरिने प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए। प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रस्तुति आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका कानून अधिकृत एकराज चौलागाईले गरेका थिए ।
यता नेकपा माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश सदस्य तथा सिंजा क्षेत्रका नेता पुर्णप्रसाद धितालले सिञ्जाका स्थानीय नागरिकसँग छलफल नै नगरी ल्याइएको विधेयकले सिञ्जाको हित नगर्ने बताएका छन् ।
उनले भने,“सुर्खेतमा बस्ने, सिञ्जालाई राम्ररी नबुझेकाबाट सुझाव माग्ने, सिञ्जाका बुढापाका सँग समन्वय नगरी तयार भएको विधेयकले सिंजा सभ्यता संरक्षण हुन सक्दैनन् । विधेयकका नाममा व्यक्ति हाबी हुदैछन् ।” सिंजा सय पर्यटकीय गन्तव्यको सूचिमा रहेकोले यहाँको विकासका लागि सङ्घबाटै ठोस नीति बनाउनुका साथै लगानी बढाउनुपर्ने प्रदेश सदस्य धितालको भनाइ छ ।
