१७ हजार शिक्षक पदपूर्तिको तयारी

दरबन्दी मिलान सुझाव कार्यदलले दुई वर्षअघि नै सामुदायिक विद्यालयमा ५८ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । केन्द्रले रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न आयोगलाई आग्रह गरिसकेको जनाएको छ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधनका लागि ६ महिनाअघि नै प्रस्ताव पठाइएको भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन सकेको थिएन । सरकार फेरिएपछि फेरि नियमावली संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लाने तयारी छ ।

७ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । पछिल्लोपटक आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । कतिपय विद्यार्थीले भने त्यसपछि पढाइ पूरा गरेर शिक्षक बन्ने तयारी गरेकाले पहिले लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन गरेर मात्र स्थायी नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

लाइसेन्स परीक्षा पास गरे मात्र स्थायी शिक्षकको परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ । त्यसका लागि शिक्षा संकायमा अध्ययन गरेको हुनुपर्छ । माध्यमिक तहको गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, लेखा, कम्प्युटर, सिभिल/इलेक्ट्रिकल इन्जिनियिरिङ, पशुपालन वा बाली विज्ञान विषयमा भने शिक्षा संकाय वा एकवर्षे बीएडसरहको १० महिने तालिम नभए पनि लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन पाइन्छ । तर शिक्षक नियुक्ति भएको ५ वर्षभित्र बीएड वा १० महिना तालिमको योग्यता हासिल गर्नुपर्ने सर्त छ । यी विषयमा प्रतिस्पर्धी कम हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा स्थायी शिक्षक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरिएको थियो । त्यति बेला प्राथमिक तहमा ९ हजार ९ सय ५६, निम्नमाध्यमिक तहमा १ हजार ५ सय ७४ र माध्यमिक तहमा १ हजार ९७ जना शिक्षक आयोग परीक्षा उत्तीर्ण गरेर स्थायी भएका थिए ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिएलगत्तै १४ हजार २ सय ७० शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिएको थियो । सामुदायिक विद्यालयहरूमा न्यून दरबन्दी हुँदा विषय शिक्षकको चरम अभाव छ । स्वतः अवकाश भएपछि रिक्त रहेका दरबन्दीमा पदपूर्ति नहुँदा विद्यालयले करारमा शिक्षक नियुक्ति गरेर पठनपाठन गराइराखेका छन् । अभाव टार्न स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ । सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलान थाले पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।  (कान्तिपुर)