पाँच नवनियुक्त मन्त्रीद्वारा शपथ ग्रहण

स्काई न्यूज / माघ २३,सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका छन् । सत्ता साझेदार तीन दलका शीर्ष नेतृत्वको राय र सहमति लिएर उनले आफू मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको तीन महिनापछि सरकारलाई पूर्णता दिएका हुन् । शीर्ष नेतृत्वले कर्णालीमा मन्त्रालय र मन्त्रीको टुंगो नलगाउँदा सरकार गठनमा ढिलाई भएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीको शिफारिसमा नियुक्त भएका पाँच मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख तिलक परियार समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण लिएका छन् ।

शपथ लिने मन्त्रीहरुमा यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री सामाजिक विकास मन्त्रालय, पदमबहादुर रोकाय भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, गणेशप्रसाद सिंह जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय, हिमबहादुर शाही आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र छिरिङ दमदोल लामा (कार्चेन) उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रीमण्डलमा माओवादी केन्द्र र काँग्रेसबाट दुई–दुई जना र एकीकृत समाजवादीबाट एकजना मन्त्री थपेका हुन् । यसअघि मुख्यमन्त्री शाहीले माओवादीका सांसद विन्दमान विष्टलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र समाजवादीका प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनाई सकेका छन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरु मध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट हुम्ला जिल्ला निवासी छिरिङ दमदोल लामा (कार्चेन) गैरसांसद हुन् । यसअघि प्रदेशमा मन्त्रालय भागबण्डा मिल्न नसकेपछि मंसिर १४ गते तीन पार्टीका शीर्ष नेतृत्वलाई टुङ्याउने जिम्मेवारी दिइएको थियो । केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भएको सहमति अनुसार सात मन्त्रालय मध्ये माओवादी केन्द्रले तीन तथा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले दुई–दुई वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो ।

केन्द्रको सहमतिमा एकीकृत समाजवादीले असन्तुष्टी जनाउँदा मन्त्रीमण्डल गठन ढिलो भइरहेको थियो । अन्ततः एकीकृत समाजवादी कर्णाली प्रदेश कमिटीले पनि केन्द्रमा शीर्ष नेतृत्वबीच भएको सहमति मान्न तयार भएपछि आइतबार मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् ।
महिला सहभागिता शून्य
आठ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सरकारमा महिला सहभागिता शून्य भएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरित प्रदेश सरकारमा महिलालाई मन्त्री बनाइएन । सत्ता साझेदार तीन दलका २१ सांसद छन् । ति मध्ये माओवादी केन्द्रका उपसभामुखसहित चार, नेपाली कांग्रेसका दुई र एकीकृत समाजवादीका एक सांसद महिला छन् । आठ सदस्यीय कर्णाली सरकारमा भने एउटा पनि महिला समेटिएनन् । संविधानले हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ ।