कर्णाली मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट

स्काई न्यूज/ माघ २५, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा समावेशी नगरिएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन परेको छ । आज अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र ईनसेक अधिकृत टीका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएको हो । संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तलाई लत्याएर एकलौटी तरिकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषण, प्रतिषेध परमादेश लगायतको आदेशको माग गरिएको छ । साथै रिटको टुङ्गो नलाग्दासम्म नियुक्त मन्त्रीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा कुनै कामकाज नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश सभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेको ईनसेक अधिकृत टीका विष्टले बताए । उनले नियुक्त भएका मन्त्रीहरुको कामकारबाही रोक्न र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न आवश्यक रहेको रिटमार्फत् औंल्याइएको छ । प्रदेश सरकारले संविधानको र्ममलाई लात हानेर समावेशी सिद्धान्त नै पन्छाएको पनि रिटकर्ताहरुको आरोप छ । प्रदेश सरकारले आइतबार ५ जना मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइएको थियो । आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छैन । कर्णाली प्रदेशसभामा सत्तारुढ गठबन्धन आवद्ध दलका सात महिला सदस्य रहेका छन् ।

 

Translate »