स्काई न्यूज /फागुन ३, सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ्ग डम्डोल लामा उर्फ कार्चेन लामालाई मन्त्री बनाउँनुको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । फौजदारी कसुरमा सजाय भोगेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–३, कि विनिता बोगटीले सोमबार दायर गरेको रिटमा अदालतका न्यायाधीस राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले मंगलबार प्रदेश सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
अन्तरिम आदेश माग गरिएकाले यहीं फागनु १० गते छलफलका लागि बोलाउन अदालतले आदेश गरेको छ । बोगटीले दायर गरेको रिटमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरिनु कानुनी राज्यको उपहास भएकाले फौजदारी कसुरका दोषीलाई राज्यको महत्वपूर्ण अंगमा नियुक्ति गर्न मिल्ने या नमिल्ने भन्ने कानुनी प्रश्नको निरुपण, शपथ ग्रहण, गठन लगायतका स्वेच्छाचारी कामकार्बाही संविधानको प्रस्तावना प्रतिकुल भएकाले उत्प्रेषणाको आदेश बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
रिटमा मन्त्री लामाका साथै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आठ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सरकारमा पछिल्लो पटक माघ २३ गते लामासहित पाँच जनालाई मन्त्रीमा नियुक्तका लागि सिफारिस गरेर मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै यसअघि पनि उच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ । अदालतले फागुन १० गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
