फागुन २५,काठमाडौं । संविधानले महिलाका हक अधिकार र राज्यका सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा समेत महिलाहरूको पहुँच र प्रतिनिधित्व बढ्दो छ । तर, दलित समुदायका महिलाको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन ।
दलित महिलाले समग्र महिलाले भन्दा भिन्न विभेद र उत्पीडन खेप्न बाध्य छन् । उनीहरू अझै पनि सामाजिक संरचनामा सबैभन्दा पिँधमै छन् ।
घरभित्र लैंगिक विभेद र हिंसा खेपेका दलित महिला घरबाहिर जातीय विभेद र छुवाछूतबाट प्रताडित छन् । महिला र दलितको अधिकारका बारे कानुनले उल्लेख्य व्यवस्था गरेको छ । तर, दलित महिलाले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । अधिकारकर्मी एवम् दलित महिला केन्द्रकी महासचिव गौरा नेपाली महिलामध्ये पनि दलित महिला सबैभन्दा धेरै हिंसा, विभेद र उत्पीडन खेप्न बाध्य रहेको बताउँछिन् । ‘गैरदलित महिलामाथि जस्तो किसिमको विभेद र हिंसा छ, त्यो दलित महिलाको हकमा दोब्बर छ, उनीहरू दोहोरो–तेहरो विभेदबाट प्रताडित छन्,’ उनले भनिन् ।
समाजको सबैभन्दा पिँधमा रहेका दलित महिला राज्य सञ्चालनको उच्च तहमा छैनन् । पहिलो दलित महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियार दलित महिलामाथिको विभेद र उत्पीडन अहिले पनि उस्तै रहेको बताउँछिन् । ‘दलित महिला त महिलाबाटै विभेद र हिंसा खेप्न बाध्य छन्, उनीहरूमाथि लैंगिक विभेद मात्रै होइन, थरीथरीका विभेद हुन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘आममहिलाको अवस्था सुध्रियो तर दलित महिलाको अवस्था अहिले पनि हिजोभन्दा धेरै सुध्रिएको छैन ।’
संघीयतापछि पहिलो पटक स्थानीय सरकारमा अहिलेसम्मकै धेरै दलित महिलाको प्रतिनिधित्व भयो । निर्वाचन कानुनले नै अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले देशभरका हरेक वडा सरकारमा दलित महिला छन् । तर, जनप्रतिनिधि भए पनि ती महिलाले विभेद खेप्न बाध्य भएको बताएका छन् । ‘स्थानीय तहको चुनावबाट हामी दलित महिला निर्वाचित भएर आयौं तर काम गर्न पाएनौं,’ कपिलवस्तु नगरपालिकाकी सदस्य उर्मिला कोरी भन्छिन्, ‘व्यवहारमा सर्वसाधारण दलित होइन, हामी जनप्रतिनिधि नै अपहेलित छौं । विभेद र तिरस्कार खेप्न बाध्य छौं ।’ उनले नगरपालिकामा विभेद अन्त्य गर्ने योजनाका लागि धेरै पहल गरिन् । तर उनका योजनाको न सुनुवाइ हुन्छ न बजेट विनियोजन ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर ओड स्थानीय सरकारमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व भए पनि दलितमैत्री काम हुन नसकेको बताउँछन् । उपमहानगरमा दलित समुदायबाट निर्वाचित उनी एक्ला मेयर हुन् । ‘यो विभेदको अन्त्य गर्न केही गरौं भन्ने त हुन्छ तर सोचे जस्तो सजिलैसँग गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘हामी विभेदको पर्खाल तोड्न चाहन्छौं । फेरि त्यही पर्खाल बनाउनेहरूसँग भोट माग्नुपर्ने अवस्था छ ।’
स्थानीय तहमा दलित समुदायका पुरुषभन्दा धेरै महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ । देशभर ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकाहरूमा ३५ हजार जनप्रतिनिधि छन् । त्यसमध्ये दलित जनप्रतिनिधिको संख्या ९ हजार ५ सय २८ छ । त्यसमध्ये दलित महिला मात्रै ६ हजार ५ सय ६७ जना छन् । तर, उनीहरू निर्णायक भूमिकामा भने छैनन् । ‘एकै पटक धेरै महिलाको प्रतिनिधित्व भयो । तर राजनीतिक, सामाजिक चेत र अनुभव नभएका उनीहरूले स्थानीय सत्तामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था भएन,’ अधिकारकर्मी गौरा नेपाली भन्छिन्, ‘त्यहाँ बसेर आफ्नो शक्तिको उपयोग गर्न सकेका छैनन्, उनीहरू कत्तिलाई त आफ्नो पदीय दायित्व र शक्तिको जानकारी नै छैन ।’
स्थानीय तहमा दलित समुदायबाट १ हजार ९ सय ३३ जना गाउँ/नगर कार्यपालिका सदस्य छन् भने खुला प्रतिस्पर्धाबाटै नगर प्रमुख ६ र उपप्रमुख ११ जना छन् । गाउँपालिका प्रमुख एक जना मात्रै छन् भने उपप्रमुख १६ जना दलित छन् । वडाध्यक्ष १९७ र वडा सदस्य ७९७ जना दलित समुदायका छन् ।
नेपालको जनसंख्या केलाउँदा करिब १४ प्रतिशत दलित समुदायको हिस्सा छ । तर, राज्यका सबैजसो निकायमा कमजोर प्रतिनिधित्व छ । हाल १३ वटा संवैधानिक आयोगमा ६१ जना पदाधिकारी छन् । तर, राष्ट्रिय दलित आयोगबाहेकमा दलित प्रतिनिधित्व छैन । दलित आयोगकी सदस्य मीनादेवी सोब संवैधानिक आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्ने एक्ली दलित महिला हुन् ।
दलमा दलित महिला न्यून
पछिल्लो दशक राजनीतिमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढेको छ । तर दलित महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून छ । राजनीतिमा मुलुकको कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दलित समुदायको प्रतिनिधित्व १० प्रतिशतभन्दा न्यून छ ।
अहिलेका शीर्ष राजनीतिक दलमध्ये एमालेमा ६.७३ प्रतिशत, कांग्रेसमा ७.४० प्रतिशत, माओवादी केन्द्रमा ९.०३ प्रतिशत र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा ५.११ प्रतिशत मात्रै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छ । चार दलका केन्द्रीय समितिमा दलित समुदायका ७९ जना नेता छन् । त्यसमध्ये दलित महिला ३७.९७ प्रतिशत मात्रै छन् । कुनै पार्टीको मुख्य पदमा दलित महिला पुगेका छैनन् ।
हाल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी ३०१ सदस्यीय छ, त्यसमध्ये २० जना दलित समुदायका छन् । तर, दलित महिला भने ६ जना मात्रै छन् । नेपाली कांग्रेसको १४८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा दलित समुदायबाट ११ जनाको प्रतिनिधित्व छ । तीमध्ये महिला ४ जना मात्रै छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को हालसम्म चयन ३४३ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ३१ जना दलित समुदायका नेता छन् । तर, दलित महिला भने १३ जना मात्रै छन् । त्यस्तै, नयाँ गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा समेत दलित महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून छ । ३३५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा १७ जना दलित समुदायका छन्, त्यसमध्ये ७ जना मात्रै महिला हुन् ।
कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य रूपा पोखरेल विश्वकर्मा राजनीतिमा आउन दलित महिलाले तहगत रूपमा पर्खाल तोडेर आउनुपर्ने बताउँछिन् । ‘पहिले त घरमै अवरोध हुन्छ, घरबाट निस्किए पनि समाजले दलित महिलाको नेतृत्व पचाउँदैन, झन् पार्टीहरूको नेतृत्वमा आउने कुरा त धेरै टाढाको विषय बन्छ,’ उनले भनिन् ।
संसद्मा दलित महिला राज्य सञ्चालनमा नीति निर्माण गर्ने मुख्य थलो हो, संसद् । तर, संघ र प्रदेशका संसद्मा समेत दलित महिलाको प्रतिनिधित्व नगण्य छ । राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व छैन । प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ७.०१ प्रतिशत मात्रै छ । दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नेमा एमालेबाट ६ मध्ये ४ दलित महिला, कांग्रेसबाट ६ मध्ये ३ दलित महिला, माओवादी केन्द्रबाट ३ मध्ये २ दलित महिला, एकीकृत समाजवादीबाट २ दलित महिला र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट २ दलित महिला सदस्य छन् ।
प्रतिनिधिसभामा कोही पनि दलित महिला प्रत्यक्ष चुनाव लडेर निर्वाचित भएका छैनन् । अधिकारकर्मी नेपाली दलित महिलाका लागि चुनाव लड्ने विषय धेरै टाढा रहेको बताउँछिन् । ‘यहाँ महिलाले नै चुनाव लड्न सक्ने अवस्था छैन, दलित महिलाका लागि त झन् टाढाको कुरा हो,’ उनी भन्छिन्, ‘चुनाव प्रणाली यत्ति खर्चिलो छ कि त्यसले कम्तीमा दलित महिलालाई त उम्मेदवार बन्ने हिम्मत नै दिँदैन । दलित महिलाले घरजग्गा बेचेर चुनाव लड्ने सामर्थ्य राख्दैनन् ।’
प्रदेशसभाहरूमा समेत दलित महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून छ । सात प्रदेशमा ५५० सदस्यमध्ये दलित समुदायबाट जम्मा ३३ जना मात्रै छन् । प्रदेश १ मा ९३ सदस्यमध्ये दलित समुदायका ३ जना (सबै) महिला सदस्य छन् । मधेस प्रदेशमा १०४ सदस्यमध्ये ७ जना दलित समुदायका छन्, त्यसमध्ये ५ दलित महिला छन् । वाग्मती प्रदेशमा ११० सदस्यमध्ये दलित समुदायका २ जना नै महिला छन् । गण्डकीमा ६० सदस्यमध्ये ५ जना दलित समुदायका हुन्, तीमध्ये ४ जना महिला छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा ८१ सदस्यमध्ये ५ जना सबै दलित समुदायका महिला छन् । कर्णाली प्रदेशमा ८१ सदस्यमध्ये ५ जना सबै दलित महिला छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ सदस्यमध्ये ६ जना दलित समुदायका छन्, तीमध्ये २ जना मात्रै दलित महिला छन् ।
सरकारमा नगण्य अवसर
संसद्मा दलित महिलाको संख्या दलित पुरुषभन्दा उल्लेख्य भए पनि कार्यपालिकामा भने अवसर पाएका छैनन् । दलित महिलाले अहिलेसम्म पनि मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छैनन् । हालसम्म दलित समुदायका कलावती पासवान, धनमाया विक, विमला विश्वकर्मा र आशा विश्वकर्माले राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । वर्तमान संघीय सरकारमा दलित समुदायका महेश्वर विक खेलकुद मन्त्री छन् । प्रदेश सरकारमा समेत दलित महिलाले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छैनन् । हाल सात प्रदेश सरकारमा ८० मन्त्री/राज्यमन्त्री छन् । तीमध्ये दलित समुदायका ४ मध्ये दुई जना महिला राज्यमन्त्री छन् । (ई–कान्तिपुर)
