दुर्गममा सिभिल इन्जिनियरिङ
चैत १३, डोल्पा । स्थानीय काइके गाउँपालिका–७ का शेरबहादुर बुढाले ठूलीभेरी नगरपालिका–३ स्थित सरस्वती माविमा सिभिल इन्जिनियरिङ पढिरहेका छन् । ठूलीभेरी नगरपालिका–९ का रामकृष्ण डाँगीले घरकै खाना खाएर सिभिल इन्जिनियरिङ पढाइ गरिरहेका छन् । उनीहरू दुवै चौथो सेमेस्टरका विद्यार्थी हुन् ।
विद्यालयमा अहिले १ सय ५ जनाले ३ वर्षीय सिभिल इन्जिनियरिङ पढिरहेका छन् । विद्यालयमा भर्ना भएको सुरुको ब्याच ‘पासआउट’ हुने क्रममा छ । विद्यार्थीहरूले ३ वर्षे कोर्षका लागि २ लाख ८० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । शुल्क केही महँगो भए पनि आफ्नै जिल्लामा प्राविधिक शिक्षा पढ्न पाउनु खुसीको विषय भएको बुढाले बताए । ‘पढाइकै लागि तराई झर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाइयो,’ उनले भने, ‘प्राविधिक शिक्षा पढेपछि जागिरका लागि पनि भौंतारिनु परेन ।’
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यता लिएर विद्यालयले ३ वर्षदेखि यो विषय पढाइरहेको हो । जिल्ला बाहिर गएर पढ्न नसक्ने अवस्थाका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सिभिल इन्जिनियरिङको पढाइ सुरु गरिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक सत्यनारायण सिङले बताए । उनका अनुसार विद्यार्थीका व्यक्तिगत शैक्षिक सामग्रीदेखि पाठ्य पुस्तक विद्यालयले नै खरिद गरिदिन्छ । ‘विद्यालयले लिने शुल्क जति पैसा त जिल्लाबाहिर जाँदा प्लेन भाडाबापत नै खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘सडकको राम्रो अवस्था नभएका कारण अधिकांश मान्छे जहाजमार्फत नै बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ ।’
दुई उद्देश्यले प्राविधिक विषयको पठनपाठन गराइरहेको विद्यालयले जनाएको छ । ‘पहिलो कम आम्दानी हुनेले पनि प्राविधिक विषय पढ्न पाउन भन्ने उद्देश्य हो,’ प्रधानाध्यापक सिङले भने, ‘जिल्लामै दक्ष जनशक्ति उत्पादनको अर्को उद्देश्य राखिएको छ ।’ दुर्गम जिल्ला भएकाले विकास निर्माणका काममा बाहिरबाट प्राविधिक आउन नमान्दा विभिन्न योजना अलपत्र परेको उनले बताए । पहिलो ब्याच पासआउट हुन लागेकाले अब बाहिरबाट ओभरसियर ल्याउनुपर्ने बाध्यता हटेको उनको भनाइ छ ।
जिल्लामा प्राविधिक मान्छे पाउन समस्या भइरहेका बेला अब प्राविधिकले सघाउ पुग्ने जगदुल्ला गाउँपालिका अध्यक्ष नारासिङ रोकायले बताए । ‘दुर्गम ठाउँ भएर होला सरकारी कर्मचारी पनि यहाँ आउनै मान्दैनन्, यहाँ आए पनि १र२ महिनामै सरुवा मिलाएर बाहिर जान्छन्,’ उनले भने, ‘अब त प्राविधिकको अभाव खेप्नुपर्ने समस्या पनि हल हुन्छ ।’ विशेषगरी उपल्लो डोल्पाको समस्या अब समाधान हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । (ई–कान्तिपुर)