शिक्षक परीक्षामा ८८ प्रतिशत फेल

आयोगले गत वर्ष सञ्चालन गरेको शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षामा साढे ७ प्रतिशत मात्रै सफल भएका थिए । गत वर्ष र पहिले लाइन्सेन्स परीक्षा पास गरेका परीक्षार्थी नै स्थायी पदपूर्तिको परीक्षामा सहभागी भएका हुन् । स्थायी नियुक्तिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूमध्ये कतिपयले अस्थायी, राहत र करारमा नियुक्ति लिएर विद्यालयमा अध्यापन गराइराखेका हुन् । सामान्य परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेहरूले सय पूर्णांकको विषयगत परीक्षा असार ९ मा दिनेछन् । विषयगत परीक्षामा ४० अंक ल्याउने उत्तीर्ण हुन्छन् ।

आयोगले प्रदेशगत रूपमा प्रतिस्पर्धा गराएको थियो । मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा न्यून ६ प्रतिशत प्रतिस्पर्धी मात्रै सफल भएका छन् । सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशबाट १४ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन् । मधेस प्रदेशमा २ हजार १५ जना परीक्षार्थी रहेकामा १ सय २० जनाले मात्रै सामान्य परीक्षा पास गरेका हुन् । त्यहाँ शिक्षकको माग संख्या १ सय ११ छ । वाग्मतीमा ६ हजार २ सय २६ जनाले परीक्षा दिएकामा ८ सय ९२ जना सफल भएका छन् । वाग्मतीमा ३ सय २८ जनालाई नियुक्ति दिन प्रतिस्पर्धा गराइएको छ ।

प्रदेश १ मा ४ सय १० पदका लागि ९ सय ८८ जनाले मात्र विषयगत परीक्षा लेख्न पाउने भएका छन् । त्यहाँ ८ हजार ७१ जनाले सामान्य परीक्षा दिएका थिए । गण्डकीमा ३ सय २१ पदका लागि ८ सय ६५ सफल भएका छन् । ६ हजार ४ सय ७४ जना परीक्षामा सम्मिलित थिए । माग संख्या १ सय ५८ रहेको लुम्बिनीमा ४ सय ६५ जना उत्तीर्ण भए । त्यहाँ ४ हजार ३ सय ५१ जना परीक्षार्थी थिए । कर्णालीमा १ सय ९१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ सय ६५ जना सामान्य परीक्षामा सफल भएका छन् । माग संख्या १ सय १७ रहेको कर्णालीमा १ हजार ४ सय ७३ परीक्षार्थी थिए । १ सय ७ जना शिक्षक नियुक्ति गर्न लागिएको सुदूरपश्चिममा ३ हजार ४ सय ८७ जनाले पहिलो चरणको परीक्षा लेखेका थिए ।

आयोगले प्रावि, निमावि र मावि तहमा साढे १७ हजार स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि सामान्य परीक्षा सञ्चालन गरिसकेको छ । तीनै तहमा सामान्य परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र विषयगत परीक्षामा सहभागी हुन पाइने व्यवस्था आयोगले पहिलोपटक गरेको हो । आयोगले सामान्य परीक्षामा सामान्य ज्ञानसँग सम्बन्धित २ अंकका ५० वटा प्रश्न सोधेको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर शिवलाल भुसालले विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने जनशक्ति र आयोगले लिने परीक्षाको तालमेल नमिल्दा कममात्रै उत्तीर्ण हुने गरेको बताए । ‘उत्तीर्ण प्रतिशत घट्ने प्रवृत्ति त्रिवि सेवा आयोगमा पनि देखिएको छ । विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन नगरेको पनि हुन सक्छ वा आयोगले परीक्षार्थीको क्षमता नबुझी परीक्षा सञ्चालन गरेको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘धेरै ठाउँमा चिन्ताजनक नतिजा आएको छ, यसको विश्लेषण गरेर समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ ।’ त्रिवि सेवा आयोगले गत वर्ष सञ्चालन गरेको स्थायी पदपूर्तिको परीक्षामा अधिकांश विषयमा माग संख्याभन्दा कम मात्रै प्रतिस्पर्धी उत्तीर्ण भएका थिए ।

शिक्षक सेवा आयोगले गत वर्ष प्रकाशन गरेको शिक्षक लाइसेन्स परीक्षामा २ लाख २५ हजार १ सय २२ जना सामेल भएकामा १६ हजार ९ सय ५ जना मात्रै सफल भएका थिए । सय पूर्णाङ्कको लाइसेन्स परीक्षामा १० अंकभन्दा कम ल्याउने परीक्षार्थीको संख्या उल्लेख्य रहेको आयोगका कर्मचारीहरूले बताएका छन् । आयोगका अनुसार मावि तहमा ५६ हजार २ सय ७६ जनाले लाइसेन्स परीक्षा दिँदा ८ हजार २ सय ८८ जना अर्थात् १४ दशमलव ७३ प्रतिशत मात्रै सफल बनेका हुन् । निमाविमा १ लाख २ हजार २ सय ८४ जना सहभागी भएकामा ४ हजार ४ सय ३४ जना अर्थात् ४ दशमलव ६३ प्रतिशत मात्रै लाइसेन्स पाउन योग्य ठहरिएका थिए । प्रावि तहमा ६६ हजार ५ सय ६२ परीक्षार्थीमध्ये ३ हजार ८ सय ८३ अर्थात् ५ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भए ।

त्रिवि सेवा आयोगले गत कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको उपप्राध्यापक छनोटको लिखित परीक्षामा मागभन्दा थोरै प्रतिस्पर्धी मात्र उत्तीर्ण भएपछि शिक्षण पेसामा क्षमतावान व्यक्तिको आकर्षण नभएको हो वा शिक्षाको स्तर खस्केको हो भन्ने बहस सुरु भएको थियो । तर विश्वविद्यालयले उक्त नतिजा सार्वजनिक भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि समस्या पहिचानका लागि कुनै कदम चालेको छैन ।

शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष मुधप्रसाद रेग्मीले आयोगले परीक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता नगर्दा धेरै परीक्षार्थी असफल भएको जनाए । ‘पूर्णाङ्कको ५० प्रतिशत अंक ल्याए पास हुने व्यवस्था गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘परीक्षार्थीले परीक्षाको तयारी राम्रो गरेनन् । विश्वविद्यालयले पनि राम्रो पढाउन सकेको रहेनछ जस्तो लाग्यो । आयोगले त परीक्षार्थी कमजोर छन् भनेर आफ्नो मापदण्डमा सम्झौता गर्ने कुरा भएन ।’  (ईकान्तिपुर)