स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै आधा मतदाताले भोट हाल्न नपाउने
वैशाख २७, काठमाडौं । आसन्न वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै आधा मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन् ।
अनुमानित तथ्यांकलाई आधार मान्दा कुल जनसंख्या (२ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८०) को २० प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात् लगभग ६० लाख मतदाताहरु विदेशमा छन् । कुल खस्ने मतको हिसावअनुसार यो आधा भन्दा धेरै हो ।
त्यस्तै मतदानको काममा खटिने कर्मचारीहरु २ लाख ६० हजार सुरक्षाकर्मी र ३ लाख कर्मचारी गरी कुल ५ लाख ६० हजार मतदाता पनि मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका हुन् ।
लगभग ६५ लाख मतदाताहरुलाई मताधिकारबाट वञ्चित गराइ भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै आधा मतदाताहरु अनुपस्थित हुने निश्चित छ ।
संविधान सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद सरकारले सबै नागरिकलाई मताधिकार प्रयोगको व्यवस्था गर्न नसकेको बताए ।
उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नबाट लगभग ६५ लाख मतदाताहरु वञ्चित हुनु लोकतन्त्रको लागि राम्रो नभएको पनि बताए ।
उनले २०४ ओटा मुलुकमध्ये १३७ ओटा मुलुकमा बाहिरबाट पनि मतदान गर्न पाइने व्यवस्था रहेको भन्दै सरकारले मानवाधिकारको विषयलाई वञ्चित गराउन नमिल्ने बताए ।
संविधान सभा सदस्य देवकोटाले अनलाइन भोटिङ, अर्ली भोटिङ र पोस्टल भोटिङमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका मतदाताहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सकिने बताए ।
उनले सर्वोच्च अदालतले आजभन्दा ४/५ वर्ष अघि नै यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनि परमादेश जारी गरिसकेको, तत्कालिन सरकारले गर्न सकिने उल्लेख गरेको र निर्वाचन आयोगले तत्सम्बन्धी कानून संशोधन गर्नका लागि आवश्यक बन्दोबस्त गरेको अवस्थामा पनि सरकारले कानून संशोधन नगर्दा लगभग ६५ लाख मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुनु दुःखद् रहेको बताए ।
देवकोटाले बहुमत मतदाता अनुपस्थित रहेर अल्पमत मतदाताहरुले मतदान गरी अल्पमतमध्येको बहुमतलाई नेपालले लोकतन्त्र मान्नुपर्ने बिडम्बना देखिएको बताए । उनले यसबारेमा गम्भीर अध्ययन गरी तत्काल कानून संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले अहिलेको कानूनमा पनि निविदा मतपत्रको उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसबाट पनि निर्वाचनमा खटिएका व्यक्तिहरुको मतदानको अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्न सकिने उल्लेख गरे ।
उनले मतदाताले कुनै मतदान केन्द्रबाट हालेको भोटलाई सीलबन्दी गरेर उसकै मतदान केन्द्रमा पुर्याउने व्यव्स्था गर्न सकिने पनि बताए । देवकोटाले मतदान हुनुभन्दा एक हप्ता अगाडि मतदान गरी मतपत्र सील गरेर सम्बन्धित ठाउँमा गणनाका निम्ति पठाउन सकिने पनि बताए ।
उनले यो काम राज्यले चाहेका खण्डमा असम्भव नरहेको तर आजको मितिसम्म राज्यले गर्न नचाहेको बताए । सर्वोच्च अदालतले बि.सं. २०७५ मा स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा लागू हुने गरी विदेशमा रहेका मतदाताले पनि मताधिकार पाउनुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।