कोहलपुरमा नापी र मालपोत कार्यालय स्थापना
भाद्र १२, बाँके । बाँकेको कोहलपुरमा नापी र मालपोत कार्यालय स्थापना गरिएको छ । यससँगै देशभर नापी र मालपोत कार्यालयको संख्या १२७ पुगेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले आइतवार कार्यालयको उद्घाटन गरिन् । साे अवसरमा उनले भूमिको समुचित प्रयोग गरेर सहकारीका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार योजनाबद्ध रुपमा लागेको बताइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले कोहलपुरमा नापी र मालपोत कार्यालय स्थापना गर्न वजेट व्यवस्था नभए पनि वजेट अभाव हुन नदिन अर्थमन्त्रीबाट भएको प्रतिबद्धता अनुसार कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको बताइन् ।
जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको भूमि र जग्गा प्र्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाहका लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध भएर लागेको उनको भनाइ छ । साथै उनले प्रविधिको माध्यमबाट भूमि र जग्गा प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न मन्त्रालयले काम शुरु गरिसकेको पनि बताइन् ।
उनले संविधानमा लिपिबद्ध नागरिकका सम्पूर्ण अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको र भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासीलाई भूमि वितरणको काम गरिरहेको बताइन् । ‘अहिले वितरण गरिएको लालपूर्जा खारेज नहुने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइएको छ, ढुक्क हुनुस्, प्रचार र राजनीति गर्नेभन्दा पनि तल्ला तहका नागरिकलाई अधिकार दिने र भूमिहिनको समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्न लागिरहेका छौं,’ उनले भनिन् ।
उनले यसअघिका आयोगहरूले वितरण गरेर खारेज भएजस्तो अहिले वितरण गरेको लालपूर्जा खारेज नहुने दाबी गरिन् । ‘अहिले वितरण गरेको लालपूर्जा खारेज हुँदैन । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण गरेका छौं,’ उनले भनिन् ।
जग्गा नाप्ने तर लालपूर्जा वितरण नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै प्राथमिकतामा नै नपरेको गाउँव्लकको लालपूर्जा वितरणलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उनले बताइन् । उनले हालसम्म गाउँब्लक, विशेष नापी र पुनःनापीबाट ५० हजारभन्दा बढी नागरिकलाई लालपूर्जा वितरण गरिसकेको दाबी गरिन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाको समस्या समाधान गर्न कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार पहिचान, प्रमाणीकरण गर्ने, कार्यविधि तयार गर्ने र पुर्नस्थापनाका लागि कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेको बताइन् ।
उनले महिलाको संविधानमा भएको सम्पत्तिको समान हकको कार्यान्वयन गर्न अंशवण्डा गर्दा छोरीलाई पनि अनिवार्य उपस्थित गराउन देरभरका मालपोत कार्यालयमा निर्देशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि बताइन् ।