टिप्पणी : प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ५०% महिला उम्मेदवारी
भदौ २०, काठमाडौं । आउँदै गरेको संघ र प्रदेश निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत महिलाले उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । र, ५० प्रतिशत जितको सुनिश्चितताका लागि महिला–महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता छ ।
नेपालको संविधानले प्रदेश र संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । तर, राजनीतिक दलहरूले यस्तो प्रावधानलाई घुमाउरो तरीकाले आफ्नै व्याख्या गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नभई समानुपातिक उम्मेदवार बनाएर संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसद्मा ३३ प्रतिशत पुर्याएका छन् । महिलालाई समानुपातिकमा सीमित गरिँदा एकातिर प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाएको छ भने अर्कोतर्फ निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराएको छ ।
यतिखेर राजनीतिक दलहरू मङ्सिर ४ गते हुँदै गरेको प्रदेश र संघीय संसद्का लागि उम्मेदवार छनोटमा जुटेकाले कम्तीमा आधा पर्ने गरी महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभा कानून निर्माण गर्ने ठाउँ हो । यसमा महिलाको सहभागिताले महिलामैत्री कानून निर्माणमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ । अहिलेको प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ सीटमध्ये निर्वाचित महिलाको संख्या ६ जनामात्र छ । दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत कुल १ सय १० सीटमध्ये ८४ महिलालाई समेटेर संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जनतालाई झुक्याउने काम गरेका छन् । संविधानको उद्देश्य कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको कानून निर्माण तहमा सुनिश्चितता गर्नु हो, समानुतिकबाट महिला छानीछानी ३३ प्रतिशत पुर्याउनु होइन । प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभामा महिलाको सहभागिता ९० जना अर्थात् करीब ३४ प्रतिशत पुर्याउनु दलहरूको बेइमानी हो ।
महिला र पुरुष समान भनेर नथाक्ने राजनीतिक दलहरूले अब पनि महिलालाई समान व्यवहार र समान अवसर प्रदान नगर्ने हो भने परिवर्तनको आशा राख्नु बेकारजस्तै हुन्छ ।
जनसंख्याको आधारमा कुरा गर्ने हो भने पनि महिलाले निर्वाचनमा ५० प्रतिशत अंश पाउनैपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशको २ करोड ९२ लाख जनसंख्यामा महिलाको अंश १ करोड ५० लाख हाराहारी छ ।
यति मात्र नभई पछिल्लो समयमा महिला साक्षरता बढेको छ भने उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नेको संख्या पनि निकै बढेको छ । त्यसैले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सक्ने महिलाको संख्यामा कमी छैन ।
नेपालमा २०६३ को आन्दोलनपछि महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण दिने व्यवस्था भएको हो । केही नभइरहेको बेला यस्तो व्यवस्था हुनु सकारात्मक हो । तर, परिवर्तित समयसँगै अब यसमा सुधार गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य गरिएपछि कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरी, न्यायालय, शिक्षण संस्था, वित्तीय संस्था आदिमा महिला सहभागिताको संख्या बढेको छ । केही दिनअघि एमाले नेतृ डा. वृन्दा पाण्डेले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार ५० प्रतिशत हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । यस्तै कांग्रेस नेतृ डा. डिला संग्रौलाको भनाइ पनि पाण्डेको जस्तै थियो । उनीहरूले यति धेरै गम्भीर विषय उठाए पनि उनीहरू आबद्ध दलहरूले भने यो मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएको छैन ।
जबसम्म परिवर्तन आफूबाट शुरू गरिँदैन, तबसम्म अरूबाट अपेक्षा गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसैले यसपटकको निर्वाचनमा हरेक राजनीतिक दलहरूले पुरुष बराबरको संख्यामा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन खुट्टा कमाउनु हुँदैन । र, यदि दलहरूले अझै पनि महिलालाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाउन खोजे भने विद्रोह गर्नुपर्छ । साथै महिलालाई सक्षम नदेख्ने दलहरूमा आबद्ध भइरहनुको पनि कुनै अर्थ हुँदैन ।
राजनीति गर्नुको निश्चित उद्देश्य हुन्छ र हुनुपर्छ । राजनीति दलको स्थापना गर्नु वा राजनीतिमा लाग्नुको उद्देश्य हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेका राजनीतिक दलका नेतृत्वले नबुझेका पक्कै होइनन् । महिलालाई प्रत्यक्षको साटो समानुपातिकमा जोड गर्ने व्यवहार नेतृत्वको हेपाहा प्रवृत्ति हो । आउँदै गरेको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी चयन गर्दैगर्दा महिलाले पनि समानुपातिक मात्र नभई प्रत्यक्षमा उठ्न पाउनुपर्छ भन्नेमा जोडबल गर्न आवश्यक छ ।
समानुपातिक उम्मेदवार बन्दा अलि सहज होला भनेर चुप लाग्ने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ । जबसम्म समान अवसर र समान जोखिम बेहोर्ने हिम्मत हुँदैन, त्यो बेलासम्म समानताको खासै अर्थ हुँदैन । पक्कै पनि महिला र पुरुषको शारीरिक बनोट फरक छ, यसको मतलब महिला कमजोर भन्ने होइन । कुनै काममा महिला बढी दक्ष हुन्छन् भने कुनै काममा पुरुष, यो कुरा त श्रम विभाजनका लागि मात्रै काम लाग्ने हो । निर्वाचनमा पुरुषजति प्रत्यक्ष र महिलालाई समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार बनाउने परम्परा शारीरिक बनोटको आधारमा भन्दा पनि हेपाहा दृष्टिकोणबाट भइरहेको हो । आसन्न निर्वाचनमा ठूला भनिएका राजनीतिक दलबाट यस्तो व्यवहारको अन्त्य हुनुपर्छ । र, यसलाई कानूनले सम्बोधन गर्नुपर्छ । आर्थिक अभियान