स्थानीय तहबाट नागरिक असन्तुष्ट : भ्रष्टाचारमा सुर्खेत प्रदेशमै १ नम्वर

स्काई न्यूज /असोज १२, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय तहबाट पाउने सेवा सुविधाबाट नागरिक असन्तुष्ट देखिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनुुसार कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय तहले दिने सेवा प्रवाहमा असन्तुष्ट देखिएका हुन् । स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्यायन प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा दिईने सेवा प्रवाहको आधारमा आयोगको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । स्थानीय तहले दिने सेवा प्रवाहमा अन्य प्रदेशको भन्दा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

प्रदेशका स्थानीय तहमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका उजुरी बढी रहेको आयोगले बताएको छ । स्थानीय तहले दिने सेवा प्रवाह, आयोगमा स्थानीय तहविरुद्ध परेका उजुरी, विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेको अनियमिता, स्थानीय तहले प्रक्रिया नपु¥याई गरेको कामका आधारमा कर्णालीका नागरिक बढी असन्तुष्ट भएको हुन सक्ने देखिएको छ । ‘कर्णालीमा योजनाका कामभन्दा बढी कित्ते कागज बनाएर भुक्तानी लिने दिने, जालसाँची, विकास निर्माणका काम उपभोक्ता समितिले ठेकेदारमार्फत गराउने, जस्ता नियमविपरीत गर्नेलगायतका अनियमित काम धेरै हुने गरेका छन्,’ आयोगको सुर्खेत कार्यालय प्रमुख भेषराज रिजालले भने, ‘यसले गर्दा स्थानीय सरकारबाट कर्णालीका नागरिक असन्तुष्ट हुुने गरेका छन् ।’

स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा जनप्रतिनिधिहरु परिवर्तन भएको र हिजोको दिनमा वडा अध्यक्ष काठको कुर्सीमा बस्ने गरेकोमा अहिलेका वडा अध्यक्ष घुम्ने कुर्सीमा बस्ने परिवर्तनबाहेक अरु केही नभएका कारणले नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दै गएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च सुर्खेतका अध्यक्ष कुमारी भुसालले बताईन् । ‘कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगरका सडकहरुको अवस्था हेर्दा हुन्छ । कस्तो बेहाल अवस्थामा छन् । हिँड्न नै नमिल्ने अवस्थामा छन्,’ उनले भनिन्, ‘राजधानीमा यस्तो छ । दुरदराजका गाउँमा दिने स्थानीय तहको सेवा कस्तो होला ।’

नागरिकले अहिलेको परिवर्तनबाट धेरै आशा गरेको र अपेक्षाअनुसार सेवा नपाएपछि जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारसँग खुसी हुन नसेको भुसालले बताईन् । ‘स्थानीय तहमा डोजर मात्र फस्टाएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘अन्य प्रदेशमा आय–आर्जनका स्रोतहरु पनि छन् । कर्णाली प्रदेशमा आयस्रोत अरु केही छैन् । यही स्थानीय तह आउने विकासे बजेटभन्दा अरु के छ ?’ कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहबाट नागरिकहरु असन्तुष्ट रहनुमा सामाजिक सुरक्षा बैंकिङ प्रणालीमा जानु र कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया ढिला हुँदा समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।

यता कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तह मध्ये सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचारका मुद्धा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नाममा परेका छन् । उसो त प्रदेशमै सबै भन्दा बढी उजुृरी सुर्खेत जिल्लामा परेको आयोय सुर्खेतका शाखा अधिकृत भिमबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । उनले सबै भन्दा बढी २ सय ९१ सुर्खेतमा र सबै भन्दा कम ४ वटा उजुरी रुकुम पूर्वबाट परेको जनाए । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा प्रदेशभरीमा कुल १ हजार ४ सय २५ उजुरी मध्ये ८ सय ९० उजुरी फर्छ्यौट भएको आयोगका सुर्खेत प्रमुख रिजालले जनाए । उनका अनुसार अझै ५ सय ३५ उजुरी बाँकी रहेका छन् । सुर्खेतपछि २ सय ३९ उजुरीकासाथ दैलेख दोस्रो नम्वरमा, १ सय ४९ उजुरीकासाथ मुगु तेस्रो स्थानमा रहेको छ ।

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबै जुटौं’
कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नसके मात्रै प्रदेशमा समृद्धि आउने बताएका छन् । भ्रष्टाचारका कारण देश आर्थिक संकटबाट माथि उठ्न नसकेको औँल्याउँदै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबैको चासो र सक्रियता रहनुपर्नेमा जोड दिए । बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उनले भने, ‘भ्रष्टाचार खतरनाक हतियार हो, यसले धेरैलाई हत्या गरेको छ । तीन करोड जनता मारमा परेका छन् । आयोगको ध्यान यता जाओस् ।’

आयोगको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै जनतालाई महसुस हुने गरी काम गर्न उनले सुझाव दिए । जनताको दुःख र पसिनाले तिरेको रकम दुरुपयोग हुनु विडम्बना भएकाले भ्रष्टाचारीको शिर ठाडो नहुने गरी कार्बाही प्रक्रिया अघि बढाउन समेत उनले आग्रह गरे । सडक निर्माण लगायत पूर्वाधार निर्माणमा भएका अनियमितताबारे छानबिन गर्नुपर्ने र कार्बाही गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । प्रमुख परियारले जनताले अरुबाट आशा गर्न छोडे पनि अख्तियारमाथि अझै भरोसा रहेकाले त्यो भरोसा रहने गरी काम गर्न सुझाव दिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका प्रमुख भेषराज रिजालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको जनाए ।