कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकबाट सहयोग रकम लिन पाउने

स्काई न्यूज /पुस ३, सुर्खेत ।  कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकबाट सहयोग रकम लिन पाउने भएका छन् । जुनसुकै अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयलाई स्वइच्छाले दिने दान, दाताव्य, उपहार, चन्दासँगै सरकारले दिने अनुदान जस्ता सहयोग लिन पाउने उच्च अदालत सुर्खेतले जारी गरेको परमादेशमा उल्लेख छ । अदालतले हाल तीन तहका सरकार बनेपनि संघ, प्रदेश र स्थानीय शिक्षा ऐन बन्न नसकेको परिप्रेक्षमा शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाउन लगायतको प्रयोजनका लागि कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयले स्वैच्छिक सहयोग लिन पाउने बताएको हो ।

शिक्षा ऐनमा विद्यालयलाई सरकारी विद्यालय नभनी सामुदायिक विद्यालय भनिएकाले राज्यले मात्र विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने नभई समुदायको सहभागिता, समन्वय, व्यवस्थापन एवं सहयोगमा मात्र सञ्चालन हुने हुँदा अभिभावकबाट स्वतःस्र्फुतरुपमा दिएको दान, दाताव्य, चन्दा, उपहारलाई सहयोग रकम लिन सकिने अदालतद्वारा जारी परमादेशमा उल्लेख छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–७, का अधिवक्ता लोकबहादुर ढकालले आधारभूतसँगै माध्यमिक शिक्षालाई राज्यले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको परिप्रेक्षमा वीरेन्द्रनगरका सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न बहाना बनाएर विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट गैर कानूनी शुल्क लिन नपाउने गरि परमादेश जारी गरि दिन उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।

उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेश, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, अमरज्योती नमूना मावि नेवारे, शिव मावि लाटिकोइली लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्धा माथि अदालतले प्रचलित ऐन, नियमको प्रावधानमा रहेर विभिन्न दाताबाट लिइने सहयोग स्वरुपको रकमलाई विद्यालयले सहजै लिन पाउने जिकिर गरेको हो । यता शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ च १ शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाउनु पर्ने, शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्नु पर्ने व्यवस्थाका कारणले विद्यार्थीको बढ्दो चाप, अपर्याप्त जनशक्ति जस्ता समस्या समधानका लागि समुदाय तथा अभिभावकले स्वैच्छिक दिएको दान, दाताव्य चन्दा, सहयोग एवं उपहार दिनेलिने कार्य नेपालको संविधान, शिक्षा ऐन तथा निमावली विपरित नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरि दिन विपक्षीले अदालत समक्ष धारणा राखेका थिए ।

अदालतले शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ घ (१क) मा उल्लेख भएनुसार प्रचलित ऐन नियमको अधिनमा रहेर अभिभावकबाट ऐच्छिक रुपमा लिने विद्यार्थी शुल्क बाहेकका सहयोग रकमलाई विद्यार्थी शुल्क भनि दावी गर्नु औचित्यपूर्ण नदेखिएको बताएको छ । ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्था वमोजिम सरकारी सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकले आफ्नो स्वईच्छाले दिएको दान, दाताव्य, उपहार, चन्दा वा सहयोग विद्यालयले लिन सक्ने अदालतद्वारा जारी परमादेशमा स्पष्ट उल्लेख छ ।

यद्यपि ! अदालतले विभिन्न कानूनी व्यवस्थाका आधारमा सामुदायिक विद्यालयहरुले स्थानीय अभिभावक एवं अन्यले दिएको स्वैचिछक सहयोग, दान, दातव्य, चन्दा वक्सिस, पुरस्कारलगायतका रकम बाहेक विद्यार्थीबाट अध्ययन गरे वापत अनिवार्य शुल्क असूल नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालगायतका विद्यालयहरुको नाममा निर्देश दिएको हो । आम नागरिकका सन्तानले ८ कक्षासम्म अनिवार्य र कक्षा ९ देखि १२ सम्म निःशुल्क पढ्न पाउने हक सुरक्षित र निश्चित गर्न कर्णाली प्रदेशभरीका विद्यालयले अनिवार्य पालना गर्न अदालतको परमादेशमा उल्लेख छ । उता अदालतले विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधारतर्फ यथोचित प्रबन्ध गर्न गराउन विपक्षी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशलाई समेत परमादेश आदेश जारी गरेको छ ।