राजमार्गका ‘राजा’ होटल व्यवसायी : वर्षैभर यात्रु ठग्छन्, कहिल्यै कारबाहीमा पर्दैनन् !
काठमाडौं । काठमाडौंका सामान्य होटलमा एक छाक सादा खाना खान १२० रूपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर, पृथ्वी राजमार्ग र पूर्व-पश्चिम राजमार्गका यात्रुहरू त्यहाँका होटलमा सादा खानाकै दोब्बर रूपैयाँ तिर्न बाध्य छन् ।
काठमाडौंबाट लामो दूरीमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू पृथ्वी राजमार्गको धादिङदेखि चितवनसम्म र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चितवनदेखि रूपन्देहीसम्मका होटलमा खाना खाने गर्छन् । धनगढी, महेन्द्रनगरबाट काठमाडौं यात्रा गर्नेले भने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बाँकेदेखि दाङसम्मका होटलमा खाना खाने गर्छन् । राजमार्गका होटलमा यात्रुबाट सादा खानाकै १७० रूपैयाँदेखि २३० रूपैयाँसम्म असुल्ने गरिएको छ ।
राजमार्गमा सञ्चालित होटल व्यवसायीहरूले मनपरी रकम लिन थालेपछि ग्राहक मर्कामा परेका छन् । यसतर्फ सरोकारवाला निकायले चासो नदेखाएको उनीहरूको गुनासो छ । कञ्चनपुर, कृष्णनगर नगरपालिका–९ का रमेश ओझा राजमार्गका होटल व्यवसायीले यात्रुबाट मनपर्दी रकम असुलेको गुनासो पोख्छन् । ‘खाउँ भने महँगो छ । नखाउँ भने भोक लाग्छ,’ उनले बाध्यता सुनाए । नियमनकारी निकायले यसबारे चासो नदिँदा यात्रु मर्कामा परेकाे उनले बताए ।
खाना किन महँगो भयो भन्दा उल्टै होटल सञ्चालकले हप्काउने गरेको यात्रुको दुखेसो छ । ‘साहुजीलाई खाना महँगो भयो भने मन परे खानुस्, नपरे नखानुस् भन्छन् । नखाए भोकै परिने भएकाले महँगै मूल्य तिरेर भएपनि खाना खानुको विकल्प हुँदैन,’ उनले दुखेसो सुनाए । केही दिनअघि धादिङ, शितलबजारस्थित भैरवीनाथ भोजनालयले सादा खानाकै २३० रूपैयाँ लिएको थियो । उक्त होटलका सञ्चालकले सामान महँगिएकाले खाना पनि महँगो भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
मिलेमतोमा बढाइयो मूल्य
राजमार्गमा खाना महँगो हुनुमा होटल व्यवसायी मात्रै दोषी छैनन्, गाडी कर्मचारी पनि दोषी छन् । गाडी कर्मचारी र होटल व्यवसायीकै मिलेमतोमा खाना महँगो भएको यात्रुको आरोप छ । लामो दूरीमा चल्ने रात्रिबसले एक मात्रै होटल भएको ठाउँमा गाडी रोक्ने गरेको यात्रु बताउँछन् । ‘होटलमा गाडी रोकेबाफत गाडी कर्मचारीले कमिसन माग्छन् । निःशुल्क खाना पनि खान्छन्,’ ओझाले सुनाए, ‘त्यो रकम यात्रुबाट असुलिन्छ ।’
सुदूरपश्चिम बस व्यवसायी समिति, धनगढीका एक व्यवसायी होटलमा गाडी रोकेवाफत २–३ हजार रूपैयाँ कमिसन लिने गरेको बताउँछन् । ‘यसमा हामीले जबरजस्ती गरेका छैनौं, उहाँहरूले स्वेच्छाले नै दिनुहुन्छ,’ ती व्यवसायीले भने । नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर गाडी कर्मचारीले होटल व्यवसायीसँग कमिसन लिएको स्वीकार गर्छन् । ‘कमिसन पनि लिए होलान् । यसमा इन्कार गर्दैन,’ उनले भने, ‘तर, हामी कमसेकम मूल्यमा मिठो र गुणस्तरीय खानामा जोड दिएका छौं ।’
सरोकारवाला निकायले यसमा चासो नदिँदा यो प्रवृत्ति झनै मौलाएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाइ छ । वाणिज्य विभागका सहायक सूचना अधिकारी भुसाल होटल सञ्चालकको मनपरी नियन्त्रणमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तहले प्रभावकारी भूमिका नखेल्दा समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् । ‘यसको नियन्त्रण गर्ने दायित्व विभागको पनि हो । तर, हामीसँग दैनिकजसो अनुगमनका लागि पर्याप्त जनशक्ति नै छैनन्,’ उनले भने । विभागले भने दशैं, तिहारलगायत चाडपर्वका बेला मात्रै अनुगमन गर्ने गरेको छ ।
होटलको नियमित अनुगमन भने सम्बन्धित जिल्लाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समिति र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कानूनले स्थानीय तहलाई पनि होटल, पसल अनुगमनको अधिकार दिएको छ । तर, स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी देखिँदैन,’ उनले भने । जिल्लामा होटल–पसल अनुगमनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको हुन्छ । उक्त समितिले पनि बेलाबेला अनुगमन गर्ने गरेको छ । तर, उक्त अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
धादिङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर थापा भने राजनीतिक दलका नेता, उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीको दबाबले अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको दाबी गर्छन् । उनीहरूकै दबाबले कतिलाई जरिवाना तिराउन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘होटल–पसलको अनुगमन गरे उनीहरू (राजनीतिक दलका नेता, उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी) रिसाउँछन् । नगरे उपभोक्ता रिसाउँछन्,’ उनी भन्छन् ।
यससँगै अपर्याप्त जनशक्तिले पनि अनुगमनमा समस्या सिर्जना भएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङमा अहिले ८ जनाको दरबन्दी खाली छ । पर्याप्त दरबन्दी नहुँदा अन्य सेवा दिन पनि समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अनुगमनका लागि जनशक्ति छैन । यो कुरा गृह मन्त्रालयले बुझ्दैन,’ उनी भन्छन् ।
छैन कारबाही
होटल व्यवसायीले खानाको मूल्य मनपर्दी लिए पनि कसैलाई कारबाही भने भएको छैन । सरोकारवाला निकाय गम्भीर नहुँदा हाेटल व्यवसायी कारबाहीबाट उम्किएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सहायक सूचना अधिकारी कमल प्रसाद भुसाल अनुगमनका बेला राजमार्गका होटल व्यवसायीले महँगो मूल्य लिएको नदेखिएकाले कारबाही नभएको बताउँछन् । अनुगमनका बेला बढी मूल्य लिएको नदेखिएको र उजुरी पनि नपरेकाले कारबाही नभएको उनको भनाइ छ ।
धादिङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर थापाको भनाइ पनि उस्तै छ । ‘होटल व्यवसायीले कुनै न कुनै च्यानलबाट अनुगमनमा आउने गरेका थाहा पाउँछन् । यो अवस्थामा कतिले त मूल्यसूची नै फेर्ने गरेका छन्,’ उनी भन्छन् । अनुगमनका बेला होटल व्यवसायीले महँगो मूल्य नलिने गरेको उनको भनाइ छ ।
समाधान के ?
राजमार्गका होटल व्यवसायीको ‘लुट’ नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला निकायले चासो देखाउनुपर्ने अधिकारकर्मी बताउँछन् । सबै पक्षले चासो नदेखाएसम्म ‘लुट’ नरोकिने उनीहरूको भनाइ छ । वाणिज्य विभागका सहायक सूचना अधिकारी भुसाल भने सम्बन्धित जिल्लाको अनुगमन समिति र स्थानीय तहले यसबारे प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘सबै जिल्लामा विभागले अनुगमन गरेर साध्य छैन । यसका लागि सम्बन्धित जिल्लाको अनुगमन समिति र स्थानीय तहले चासो देखाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । धादिङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापा भने यसका लागि मन्त्रालय तहबाट सोच्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष स्वाँर नियमित अनुगमन गर्न सके यो समस्या समाधान हुने बताउँछन् । ‘यसमा हामी सहयोगका लागि तयार छौं,’ उनले भने । आर्थिक अभियान