पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिन सांसदहरुको माग

पुस १९, काठमाडौं । सांसदहरूले देशभरका सबै विद्यालयहरुमा समयमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन स्थानीय तहमा नै पाठ्यपुस्तक छपाई गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको देशभर समयमा नै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने विषयक छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले नेपाल संघीय संरचनामा गएकाले पाठ्यपुस्तक छपाईको काम पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।

सांसदहरूले संघीय संरचनागत रूपमा कामको बाँडफाँट गरेर पाठ्यपुस्तक छपाई गरे सहज हुनसक्ने बताए । राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले सरकारले गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरूलाई पाठ्यपुस्तक छपाई दिन नसके पनि प्रदेशसम्म दिनुपर्ने बताए । सरकारले विकेन्द्रीकरणका कुरा गरेर सबै संस्थाहरू केन्द्रीकरणमा राख्दा संघीयता फस्टाउन नसक्ने उनको जिकिर छ । विद्यालयहरूको समग्र परिस्थिति पालिकाहरूले हेर्नुपर्ने बेला पाठ्यपुस्तक मात्रै जनक शिक्षा सामग्रीले पठाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए ।


राष्ट्रिय सभा सांसद नाराणप्रसाद दाहालले पाठ्यपुस्तक छपाई केन्द्रमा भन्दा पनि सात ओटा प्रदेशमा लैजानुपर्ने बताए । उनले प्रदेशमा पाठ्यपुस्तक छपाई गर्दा प्रदेशको कामकाज र दायित्व भित्र पर्ने बताए । प्रदेश वा स्थानीय तहहरूलाई अधिकार दिने विषयमा र पाठ्यपुस्तक छपाई र वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा संघीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले देशभर समयमा नै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने विषयमा सम्बन्धित निकायहरू जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

सांसद विमला घिमिरेले पाठ्यपुस्तक छपाई गर्न स्थानीय तहलाई नभएर प्रदेश सरकारलाई दिँदा राम्रो हुने बताइन् । उनले अहिले केही गाउँपालिकाहरूले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर काम गरिरहेको पनि बताइन् । विद्यार्थीहरूले समयमा पाठय्यपुस्तक नपाउने अवस्था रहँदा शिक्षा मन्त्रालयको कामबारे प्रश्नसमेत उठेको उनको भनाइ छ ।

Translate »