कर्णाली प्रदेशको विकास खर्च १६ प्रतिशत मात्रै

फागुन १६, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले बितेको सात महिनामा विनियोजित कुल बजेटको १६ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । ६ महिनामा १३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कर्णालीले एक महिनामा ३ प्रतिशत खर्च मात्रै वृद्धि गरी सात महिना (माघ मसान्त)सम्म कुल बजेटको १६ दशमलब ३३ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन भएको पाइएको छ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको माघ महिनासम्मको प्रतिवेदन अनुसार चालु र पुँजीगत गरी चालु आवमा विनियोजित कुल ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजारमध्ये ७ महिनामा ५ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख ४६ हजार अर्थात् १६.३३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो ।

जसमा चालुतर्फ विनियोजित १३ अर्ब १६ करोड ५२ लाख ४८ हजार मध्य २ अर्ब ९२ करोड ८८ लाख ५१ अर्थात् २२।२५ प्रतिशत खर्च भएको छ । तर सात महिनामा चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत विकास खर्च ठ्याक्कै दोब्बर कम भएको छ ।

चालु आवमा पुँजीगत तर्फ छुटाइएको कुल १९ अर्ब ४५ करोड ९ लाख २४ हजार मध्ये सात महिनामा २ अर्ब ३९ करोड ६९ लाख ९४ हजार अर्थात् १२.३२ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ । विकास खर्च पुस महिनाको तुलनामा ३ प्रतिशत मात्रै बढी हो ।

चालु आव सकिन अब पाँच महिना मात्रै बाँकी रहँदा कर्णाली प्रदेशमा विकास खर्च गर्न अझै १७ अर्ब बढी बजेट बाँकी नै छ । एक महिनामा ३ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गर्ने कर्णालीको रफ्तारलाई हेर्ने हो भने, कुल विकास खर्च बढीमा ३५ प्रतिशत नकट्ने निश्चित छ । यद्यपि, असारे विकासले एकै हप्ता महिनामा अर्बौँ बजेट खर्च हुने परिपाटीले निरन्तरता पाउनेमा दुई मत छैन ।

यसले गर्दा गुणस्तरहीन विकास हुने, राज्यकोष मात्रै दोहन हुने, उपलब्धी शून्य देखिन्छ । गत वर्ष ८र९ महिना सम्म ३० प्रतिशत विकास खर्च नगरेको कर्णाली असारको अन्तिममा पुग्दा ७० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको पाइएको थियो ।

भौगोलिक रुपमा विकट, बहुआयामिक गरिबी बढी रहेको कर्णालीमा सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकासले गति लिन विकास खर्च बढ्नु अत्याआवश्यक छ । तर वर्षेनि विनियोजित पुजिँगत बजेटको ५० प्रतिशतसम्म पूर्ण कार्यान्वयन नहुने समस्याले कर्णालीको विकास कछुवा गतिमा बढेको छ ।

कार्यकर्ता रिझाउन विनियोजित गरिएका टुक्रे योजना, जनशक्ति अभाव, मौसम प्रतिकुलता सत्ताधारीहरूको ढिलासुस्तीले हरेक वर्ष कर्णालीको विकास खर्च न्यून हुने गरेको छ । वर्तमान मुख्यमन्त्री राज कुमार शर्माले पनि विगतका दुई मुख्यमन्त्री जस्तै १० हजार युवालाई रोजगारी दिने, बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिने महोत्वकाँक्षी योजना अघि सारेपनि खर्चको गति हेर्दा सम्भव देखिन्न ।

मन्त्रालयगत पुँजीगत खर्च यस्तो छ ?

कुल पुँजीगत बजेटको ५० प्रतिशत बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ६ महिनामा ८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । १० अर्ब ६६ करोड ९५ लाख बजेट मध्य ७ महिनामा १ अर्ब ९१ करोड ५ लाख २ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कुल बजेट १० करोड २२ लाख ३७ हजार मध्य ५ करोड ४९ लाख खर्च हुँदा ५५ करोड ३३ लाख बढी पुँजीगत बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७ महिनामा १६ करोड ८७ लाख १३ हजार खर्च गरेको छ ।

साथै, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्ब २० करोड ८६ लाख ३५ हजार मध्य ३९ करोड १७ लाख बजेट खर्च भएको छ । भने, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ५५ करोड ३१ लख ९३ हजार मध्य सात महिनामा ४५ करोड ९२ लाख मात्रै खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको मासिक रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको कुल पुँजीगत बजेट मध्य ६ महिनामा ७३ करोड ९५ लाख ५८ हजार मध्य ३३ करोड ७७ लाख खर्च हुँदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ४४ करोड ४१ लाख मध्य ५ करोड ८० लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

भने, सामाजिक विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ६० करोड ५८ लाख बढी बजेट मध्य ७ महिनामा ७३ करोड ५६ लाख ४० हजार मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश सरकार मातहत रहेका ७ वटा मन्त्रालय सहित अन्य १५ वटा निकायको ७ महिनाको पुँजीगत खर्च समग्रमा १२ दशमलब ३२ प्रतिशत मात्रै भएको छ । कुल विनियोजित मध्य ८८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट अझै खर्च हुन बाँकी छ । रेडियो नेपाल