अख्तियारद्वारा कर्णालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया

स्काई न्यूज /फागुन १७, सुर्खेत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्ट्राचार न्यूनिकरण तथा नियमनमा कडाई गर्न कर्णाली प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । आयोगले कर्णालीका दश जिल्लाका प्रजिअसहित रुकुमपूर्वका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थाका कार्यालयहरुमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका उजुरीलाई प्राथमिकताका साथ छानविन कार्यलाई तीव्रता दिन अन्तरक्रिया गरेको हो ।

अन्तरक्रियामा आयोगका आयुक्त डाक्टर सुमित्रा श्रेष्ठले संविधानको धारा २३९ को उपधारा (५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगको सुर्खेत कार्यक्षेत्रभित्रका ९ जिल्ला सहित देशभरका ३३ जिल्लाका प्रजिअलाई अख्तियारले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको बताईन् ।

उनले आयोगको ऐन, २०४८ बमोजिम प्राप्त अधिकारमध्ये जिल्ला भित्रका सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय तह एवं सार्वजनिक संस्थाका कार्यालयहरुमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका उजुरीउपर प्रारम्भिक छानविन गर्न आग्रह गरिन् । ‘आयोगले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले आफूकहाँ प्राप्त उजुरीउपर छानबिन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउनु होला,’ उनले भनिन्, ‘प्रजिअको पहिलो काम शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने भएपनि आर्थिक सुशासन तथा अनुशासन कायम गर्दै आयोगले प्रत्यायोजन गरेका अधिकारको प्रयोग गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रियरुपमा लाग्नुहोस् ।’

उनले राज्यका स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्दै परिचालन गर्न सबै पक्ष क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिईन् । प्रतिफल नदिने काममा सरकारी रकम खर्च हुँदा त्यसलाई भ्रष्टाचारजन्य कसूर मान्नुपर्ने भएकोले त्यसतर्फ सचेत रहन समेत उनले आग्रह गरिन् । विकास निर्माणको गुणस्तर कायम गर्न विकासका सबै प्रक्रिया एवं चरणमा अनुगमन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा आयोगको सुर्खेत कार्यालयका प्रमुख शिवनाथ पौडेलले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आयोगले प्रत्यायोजन गरे बमोजिमको जिम्मेबारी पूरा भएमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम हुने विश्वास व्यक्त गरे । उजुरी सम्बन्धी प्रारम्भिक छानबिनका प्रक्रियाका बारेमा बताउँदै आयोग टंगालका सहन्यायाधिवक्ता रामकुमार थापाले उठेका जिज्ञासाका बारेमा समेत भनाइ राखेका थिए । कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम प्राप्त अधिकार अनुसार उजुरीहरुको प्रारम्भिक छानबिन तथा उजुरीका सम्बन्धमा आवश्यक कार्वाही गर्न आयोगबाट लेखिआएमा नतिजाउन्मुख बनाउने सहभागि प्रजिअहरुले बताएका छन् ।

सुर्खेत जिल्लाका प्रजिअ नारायणप्रसाद सापकोटा, दैलेखका प्रजिअ गोगनबहादुर हमाल, सल्यानका प्रजिअ कृष्णचन्द्र पौडेल, जाजरकोटका प्रजिअ अञ्जन न्यौपाने, कालीकोट प्रजिअ जोरासिंह माझी, मुगुका प्रजिअ मोहनबहादुर थापा, जुम्लाका प्रजिअ मुकेशकुमार केशरी, हुम्लाका प्रजिअ श्रीनाथ पौडेल, डोल्पाका प्रजिअ भूमिश्वर पोखरेल, रुकुम पश्चिमका प्रजिअ हरिप्रसाद पन्त र रुकुम पूर्वका प्रजिअ तुलाराज सुनुवारको उपस्थित रहेको अख्तियार सुर्खेत कार्यालयका सूचनाअधिकारी भेषराज रिजालले जानकारी दिए ।