कहिलेसम्म दूषित पानी पिउने ?

पानी अर्थात जल । जल नै जीवन हो । जल, जंगल र जमिनको धनी प्रदेश कर्णालीका बासिन्दाले शुद्ध पानी खान नपाउनु कहाँसम्मको विडम्वना हो । अहिले पनि कर्णाली प्रदेशका ९६ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक प्रदूषण भएको पानी पिउन बाध्य छन् । प्रदेशमा तीन प्रतिशत नागरिकको मात्र शुद्ध खानेपानीमा पहुँच रहेको सरकारी तथ्यांक छ । यस्तोमा सोचौं त हामी कर्णाली बासी कहाँ र कस्तो अवस्थामा जीवनयापन गरिरहेका छौं । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार प्रदेशगत हिसाबमा सबैभन्दा कम जनसंख्या कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ । प्रदेशमा २७ लाख ११ हजार २ सय ७० जनसंख्या रहेको छ । विवरणअनुसार कर्णाली प्रदेशमा ५. १ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय औसत भन्दा कर्णाली प्रदेशको कम छ । यद्यपि विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार कर्णाली प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या १६ लाख ९४ हजार ८ सय ८९ रहेको थियो । उक्त सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अधिकांश नागरिक शुद्ध खानेपानीको पहुँचबाहिर रहेका छन् । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गको जलस्रोत महाशाखाका अनुसार कर्णालीमा ८६ प्रतिशत नागरिक आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा पुगेको देखिन्छ ।

प्रदेशमा अझै छ प्रतिशत जनसङ्ख्या आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छैन् । प्रदेशका धेरै नागरिक खुला पोखरी, खोला, खाल्सा र नदीको दूषित पानी पिउन बाध्य छन् । प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहमा आधारभूतस्तरको खानेपानी सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिएर काम भइरहेको भएपनि अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा खानेपानी तथा सरसफाइमा रु एक अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको छ । कर्णालीका १० वटै जिल्लामा ल्याब स्थापना गरी पानी परीक्षण समेत भइरहेको छ । अहिले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले खानेपानीका नयाँ आयोजना सञ्चालन गरिरहेको र खानेपानीको समस्या रहेको ठाउँमा आधारभूत सुविधा पु¥याउन काम अघि बढाइएको छ । तर प्रदेश सरकारले मात्र होइन, स्थानीय तथा संघीय सरकारले समेत सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा शुद्ध पानीको पहुँच आमनागरिकसम्म पु¥याउने योजनालाई मुर्तरुप दिनतर्फ केन्द्रित हुनु पर्छ । राज्यबाट नागरिकले धेरै ठूलो अपेक्षा नगरेको भएपनि कम्तीमा शुद्ध पानी पिउने अधिकारलाई सुरक्षित गरि दिनु पर्छ ।

त्यसका लागि तीनै तहका सरकारले शुद्ध पीउने पानीको व्यवस्था छिटो भन्दा छिटो मिलाई दिनु प¥यो । अन्यथा पीउने पानी सम्मको व्यवस्था मिलाउन नसक्ने सरकारबाट नागरिकले अरु के नै अपेक्षा राख्ने हो र ? । विकास निर्माणका अन्य कार्यहरु भन्दा सबैभन्दा पहिले सर्वसुलभ तरिकाले शुद्ध पीउने पानीको व्यवस्था मिलाएर नागरिकको आधारभूत अधिकारलाई प्रत्याभूति दिँदै सरकारले आफ्नो उपस्थिति तथा जवाफदेही बन्नै पर्छ । अन्यथा गरिव, निमुखा र अशिक्षित नागरिक माथि राज गरेर आफ्नो स्वार्थफूर्ति गर्ने जनप्रतिनिधि र नेताहरुले त्यसको मूल्य कुनैदिन चुकाउनु नै पर्छ । ढिलै भएपनि नागरिक आफ्नो अधिकारप्रति सचेत र जागरुक हुने प्रतिशतको बृद्धि हुने वित्तिकै जनतालाई अभावमा राखेर आफुले मोज गर्नेहरुका दिन अब धेरै टाढा हुने छैनन् । कर्णाली र कर्णालीका नागरिकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहार अब बद्ल्नु पर्छ । सूचना क्रान्तिले अब यथास्थितिवादी चिन्तनमा रहने समय रहेन् । सरकारले गर्न नसके अब नागरिकले आफ्नो अधिकार र आफ्ना आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिका लागि खुद पनि केही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।