सुर्खेतमा भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा ढिलासुस्तीप्रति प्रजिअलाई बासको ज्ञापनपत्र

सुर्खेत । बागेश्वरी असल शासन क्लव (बास) सुर्खेतले जिल्लामा हुने सबैखाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती र लापरवाही विरुद्ध शुन्य सहनशीलताको विकासका लागि बासले मंगलबार सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

११ बुँदे ज्ञापनपत्र मार्फत सरकारी साधनहरुको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने, नियमितरुपमा सार्वजनिक सुनुवाई हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार विरुद्धका उजुरी उपर तत्काल सुनुवाई हुनुपर्ने, प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा सूचना तथा गुनासो सुन्ने अधिकारी हुनुपर्ने, विना झंझट आवश्यक सूचना तथा सेवा सर्वसाधारणलाई प्रवाह गर्नुपर्ने, असल कार्य गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित र गलत कार्य गर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने, सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन र सुशासन ऐन अक्षरस पालना गरियोस्, प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा नागरिक वडापत्र र गुनासो पेटिकाको व्यवस्था गरियोस्, जिल्ला स्थित गठित भ्रष्टाचार विरुद्धको समितिलाई सक्रिय बनाईयोस् एवं जिल्लामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनुगमन तत्काल गरियोस जस्ता मागहरु सरकार समक्ष राखिएका छन् ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको शुद्धिकरण अभियान मार्फत प्रजिअलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन आएकी बास सुर्खेतकी अध्यक्ष भगवती विसीले सरकारी कर्मचारी जनताप्रति जवाफदेही नहुनुका साथै सेवाग्राहीलाई सम्मान गर्न नसकेकाले सुशासन बहालीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अग्रही भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिईन् । उनले जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरुले सेवाग्राहीलाई विना झंझट, सरल र सहज तरिकाले सेवा प्रवाह गर्न नसकिरहेको प्रति प्रजिअको ध्यानाकर्षण गराईन् । उनका अनुसार बासले भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती र लापरवाही विरुद्ध देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएको छ ।

यता प्रजिअ सापकोटाले बासले ज्ञापनपत्र मार्फत अघि सारेका मागलाई गम्भिरतापूर्वक लिँदै प्रभावकारी सेवा प्रवाह कार्यान्वयनका लागि आजैदेखि आफ्नो थप प्रयास शुरु हुने प्रतिवद्धता जनाए । उनले भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती र लापरवाही जस्ता विषयहरु सम्बोधनका बारेमा आएको ज्ञापनपत्र गृह मन्त्रालयलाई समेत सुचित गरिने बताए । भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती र लापरवाही जस्ता विषयहरु नियन्त्रण तथा नियमनमा सबै सरोकारवाला पक्षको हातेमालो अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।