संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित हुन दिन्नौं : ओली
काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले देश निकै जटिल अवस्थामा रहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वर्तमान सरकारले देश र जनताको हितभन्दापनि आफ्नो व्यक्तिगत हितको लागि काम गरेको बताएका हुन् ।
ओलीले भने, ‘आज देशको अवस्था निकै जटिल छ । अझ बढी गम्भीर, अस्थिर बढेको छ । यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । देशमा अस्थिरता छ । गत मंसिर ४ गते चुनाव भयो । यस विचमा उतारचढाव भए । पुष १० गते एउटा सरकार बन्यो । सरकार परिवर्तन भयो । यथार्थमा सरकार परिवर्तन भयो । तर, सरकारको नेतृत्वकर्ता उही छ ।’
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले मुलुकको सार्वभौमसत्ता कमजोर बनेको बताए । उनले थपे ‘स्वाधीनता कमजोर बनेको छ । कसले चुनाव जित्छ भन्ने चर्चा छ भने बाहिरबाट चुनाव जिताउन खोजिएको छ, त्यसकारणले त्यसले जित्छ भन्ने छ । स्वाधीनता साँच्चै नै कमजोर हालतमा पुगेको छ । चिन्ताको विषय हो । हाम्रो देश अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । नेपालको भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो भूमि खुम्चिँदो छ । हाम्रो सिमा मिचिँदो छ । सरकार मौन छ । यसमा बोल्यो भने उसको सत्ता धरापमा पर्नसक्छ । राष्ट्रियता, अखण्डता अप्ठ्यारोमा छ । देशको पक्षमा बोल्न सक्दैन । सरकार राष्ट्रको पक्षमा बोल्दैन । त्यस्तो सरकारलाई देशको सरकार भन्न सकिँदैन ।’
अध्यक्ष ओलीले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विद्येयक जुन किसिमले अघि बढाईएको छ त्यसले पीडितलाई अझै पीडा दिने काम गरेको बताए । उनले भने, ‘यसले पीडितलाई झन पीडा दिएको छ । मानवअधिकारको विषय, उल्लंघन र हत्या एउटै विषय होइन । सत्ताको दुरुपयोग गर्न खोजिएको छ । जुन कुरामा सहमत हुन सकिँदैन । हामी उपयुक्त ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता, सर्वोच्चको फैसला, पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चितता, दण्डहिनताको अन्त्यको आधार मानेर द्वन्द्वको पीडालाई समाप्त पार्न र शान्ति प्रक्रिया टुँग्याउन चाहन्छौं । संक्रमणकालिन न्याय पीडितलाई उपलब्ध गराउने हो । परिपूरण र क्षतिपूर्ति र स्वेच्छाले गर्न चाहे मेलमिलाप गरिने हो । मेलमिलापको नाममा गैर मेलमिलापको छुट हुँदैन । पीडितहरुको आँशु र मर्मलाई हेरेर उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्नेगरि, तिनका समस्यामा मल्हमपट्टी लगाउनेगरि हुनुपर्छ । आफू र आफ्नो कार्यकताको भरणपोषण गर्ने नाममा संक्रमणकालिन न्याय हुँदैन ।’
उनले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनको लागि यतिको समय लागेकोमा गुनासो पोखे । उनले भने, ‘आज १८ वर्ष बित्यो, फाष्ट ट्रयाकको नाममा यसप्रकारको मजाक गर्न पाइन्छ ? प्रक्रियागत छलफल गर्नुपर्छ । २-४ दिनभित्र किन चाहियो ? यस ढंगले चल्न खोजियो भने विरोध हुन्छ । अब यसलाई ठगी खाने भाँडो, जनता अलमलाउने कुरा बनाउनु हुँदैन । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ। यसलाई हामीले टुंग्यायौं भन्ने कुरा हुनुपर्छ । पीडितले न्याय पाउनुपर्यो । अहिले क्याम्पसहरु ताला लागेको छ, गुण्डाहरुलाई सरकारले प्रोटेक्शन गरेको छ । सरकारको काम यसले देखाउँछ । कुन मुद्दा फिर्ता लिने ? कसलाई फसाउने ? कसलाई उकास्ने ? यस्तोखालको पनि सरकार हुन्छ ?’ । अन्नपूर्ण पोष्ट ।