बेरुजु बढ्यो : संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब १९ अर्बभन्दा बढी

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष (आव) ०७७/७८ को तुलनामा गत आवमा बेरुजु बढेको छ । महालेखापरीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा लेखापरीक्षण अंकका आधारमा बेरुजु बढेको हो । आव ०७७/७८ मा १.७५ प्रतिशत रहेको बेरुजु गत आवमा २.३९ प्रतिशत कायम भएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट रू. १ खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड बेरुजु कायम भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।  प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको रू. ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको महालेखा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सोमध्ये ४ हजार ६८ संघीय सरकारी निकायको रू. २३ खर्ब ५६ अर्ब ३४ करोड लेखापरीक्षणबाट रू. ५६ अर्ब ३१ करोड अर्थात् २.३९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशतर्फ १ हजार २१८ कार्यालयको रू. ३ खर्ब १२ अर्ब ७३ करोडको लेखापरीक्षणबाट रू. ७ अर्ब २० करोड अर्थात् २.३० प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७४९ र बक्यौता २ समेत ७५१ को रू.११ खर्ब ४ अर्ब १ करोडको लेखापरीक्षणबाट रू. ४२ अर्ब ८८ करोड अर्थात् ३.८८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

समिति र अन्य संस्थातर्फ (संगठित संस्था ७५ समेत) ५०९ निकायको रू. ३३ खर्ब ६५ अर्ब ९ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा रू. १३ अर्ब ३८ करोड बेरुजु कायम भएको छ । सोको अतिरिक्त ३२ संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम रू. १३ खर्ब ४१ अर्ब ७६ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ ।

गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु रू.४ खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड रहेकोमा समायोजन तथा फछ्यौट गरिएको अङ्क घटाई यो वर्ष थप भएको समेत रू. ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड बेरुजु बाँकी छ । लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष रू. २ अर्ब ६२ करोड असुल भएको छ ।

अद्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गतवर्षसम्म रू. ३ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड रहेकोमा यो वर्ष रू. २६ अर्ब ८९ करोड थप भई रू. ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड कायम भएको छ । अद्यावधिक बेरुजुमा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम थप गर्दा रू. ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो रकम रू. ८ खर्ब २९ अर्ब १६ करोड रहेको थियो । गत वर्षको तुलनामा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने कुल रकम १५.७५ प्रतिशतले बढेको छ ।

संघीय सरकारी निकायतर्फ विगत ५ वर्षको लेखापरीक्षण र बेरुजु रकमको तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७४/७५, २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ मा लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा क्रमशः ५.४१, ५.२९, ४.०५, २.८५ र १.७५ प्रतिशत बेरुजु रहेकोमा यो वर्ष २.३९ प्रतिशत कायम भएको छ ।

यस वर्षको बेरुजुको प्रतिशत बढ्नुमा दूरसञ्चार रोयल्टी, घटी राजश्व निर्धारण, म्याद नाघेको मोबिलाइजेसन पेस्की लगायतका कारण छन् । त्यसैगरी संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्ष रू. ३४ अर्ब ८७ करोड ३० लाख बेरुजु फछ्यौट भएकोमा यो वर्ष यस्तो फछ्यौट रू. ७ अर्ब २९ करोड ३७ लाख रहेको छ ।

प्रदेश सरकारतर्फ यो वर्ष लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा २.३० प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ, जुन गत वर्ष २.५० प्रतिशत रहेको थियो । प्रदेशतर्फ गत वर्ष रू. १ अर्ब ६८ करोड ९० लाख सम्परीक्षण भएकोमा यो वर्ष रू. १ अर्ब ९ करोड ९३ लाख सम्परीक्षण भएको छ । त्यस्तैगरी स्थानीय तहतर्फ यो वर्ष लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा ३.८८ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । गत वर्ष यस्तो बेरुजु लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा ४.१८ प्रतिशत रहेको थियो । स्थानीय तहतर्फ गत वर्ष रू. १० अर्ब ५८ करोड ८७ लाख सम्परीक्षण भएकोमा यो वर्ष रू. ६ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख सम्परीक्षण भएको छ । आर्थिक अभियान