कर्णालीबाट शुरु गरिएको ‘नागरिक एप’ सचेतना कार्यक्रम सातै प्रदेशमा आयोजना हुँदै

सुर्खेत । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले कर्णालीबाट डिजिटल रुपान्तरणको सारथी ‘नागरिक एप’ सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रम शुरु गरेको छ ।

पहिलो चरण अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका जुम्लापछि सुर्खेतबाट ‘नागरिक एप’ सम्बन्धि सचेतना कार्यक्रमको औपचारिक शुरुवात गरिएको हो ।

केन्द्रले शुक्रबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियात्मक सचेतना कार्यक्रममा सम्भव भएसम्मका सबैखाले सरकारी सेवाहरु एकीकृत तथा अन्तरआबद्ध गरी एउटै प्लेटफर्मबाट दिने उद्देश्य रहेको जनाएको छ ।

नागरिक एपमा उपलब्ध सेवाहरुको बारेमा सरोकारवाला र सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने उद्देश्यले देशका सातै प्रदेशमा आयोजना हुने डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, प्रत्येक प्रदेशका २ ठाउँमा आयोजना हुने केन्द्रको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले कर्णालीमा डिजिटल रुपान्तरणका लागि आधारभूत संरचनामा बढी जोड दिन आवश्यक रहेको औल्याए ।

कार्यक्रममै नागरिक एपमार्फत डिजिटल सेवा लिँदै उहाँले कर्णालीमा डिजिटल साक्षरतालाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहने जिकिर गरे ।

जनसंख्याको आधारमा नभई भूगोलको आधारमा डिजिटल रुपान्तरणका प्रक्रियाहरु अघि बढाईनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा नागरिक एपको तर्फबाट इन्जिनियर प्रविन चौहानले जुम्ला र ईन्जिनियर सन्तोष अर्यालले काठमाडौंदेखि भर्चुअल माध्यममबाट ‘नागरिक एप’ को परिचय, यसका फाइदा, उपलब्ध सेवाहरु, प्रयोग गर्ने तरिका तथा कार्यक्रम सहभागिहरुको जिज्ञासालगायतका बारेमा जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारले केही वर्षअघि सरकारी सेवाहरु सजिलो, छिटो र सुरक्षित तरिकाले मोबाइलबाटै उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित ‘नागरिक एप’ प्रयोगमा ल्याएको थियो । ‘नागरिक एप’ २७ लाख बढीले हालसम्म डाउनलोड गरेका छन् भने एपमा ५३ बढी सेवाहरु उपलब्ध रहेका छन् ।

एन्ड्रोइड र आईओएसमा उपलब्ध एप डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न केन्द्रले सबैलाई आव्हान गरेको छ । प्रयोगकर्ताको गुनासो र अन्य सेवाहरु थप्दै यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।

नागरिक एप प्रयोग गर्न आफ्नो नाममा भएको मोबाइल नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । त्यसपछि नागरिकता, पासपोर्ट, मतदाता परिचयपत्र वा ड्राइभिङ लाइनसेन्सबाट खाता खोल्न सकिन्छ ।

यद्यपि ! नागरिकता लगायत कतिपय व्यक्तिगत विवरण गलत देखाउने समेत गरेको प्रयोगकर्ताहरुको गुनासो छ । यसलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रले गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुमा समन्वय गरेर विवरण सच्याउने काम भईरहेको जनाएको छ ।

कार्यक्रममा जिल्लाका विशिष्ट व्यक्ति, सरकारी अधिकारीहरु, जनप्रतिनिधि, आईटी अधिकृत, निजी क्षेत्र, सरोकारवाला र आईटी क्षेत्रका विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।