कर्णालीमा एक वर्षमा २३ किमि मात्र सडक कालोपत्र

काठमाडौं ।  एक वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा २२.९ किमि मात्र सडक कालोपत्र भएको छ । कच्ची र ग्राभेल सडक निर्माणमा पनि यो प्रदेश पछि छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को फागुन मसान्तसम्म प्रदेश र पालिकातर्फ कर्णालीमा ९० किमि सडक कालोपत्र भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७९/८० अनुसार फागुनसम्म थप १ किमिसहित कर्णालीमा प्रदेश र पालिकातर्फ भएको नयाँ सडक कालोपत्रको दूरी ९१ किमि पुगेको छ । १ किमि प्रदेशतर्फ कालोपत्र भए पनि पालिकातर्फ कालोपत्र नै नभएको जनाइएको छ ।

कच्ची सडक १३० किमि र ग्राभेल सडक ५ किमि मात्र निर्माण भएको छ । यही प्रदेशमा संघतर्फबाट भने केही सीमित जिल्लामा मात्र सडक कालोपत्र भएको छ । संघबाट दैलेखमा २.९, जुम्लामा ४, कालीकोटमा ९ र सल्यानमा ६ किमि नयाँ कालोपत्र सडक निर्माण गरिएको सम्बन्धित डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएका छन् । रुकुम पश्चिम, डोल्पा र जाजरकोटमा फागुन मसान्तसम्म नयाँ कालोपत्र सडक निर्माण नभएको सडक डिभिजन चौरजहारी रुकुमले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म प्रदेश र पालिका कर्णालीमा कच्ची सडक ३ हजार २ किमि र ग्राभेल सडक २ सय ९ किमि बनेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म भने उक्त प्रदेशमा कच्ची ३ हजार १ सय ३३ र ग्राभेल सडक २ सय १४ किमि निर्माण भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली सडक पूर्वाधार निर्माणमा पछि परेको तथ्यांकले देखाएको हो । संघबाट कर्णालीमा फागुनसम्म ६ सय ६५ किमि कालोपत्र, १६१ किमि ग्राभेल र ६ सय १६ किमि कच्ची सडक निर्माण भएको छ ।

कर्णालीमा संघीय सरकारको पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमले नियमितता नपाउँदा अवस्था यस्तो देखिएको सांसद एवं प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बताउँछन् । ‘मध्यपहाडी, मदन भण्डारी राजमार्ग र भेरी–कर्णाली करिडोरलाई बजेटमा राखिए पनि त्यो कामले निरन्तरता पाएको छैन,’ उनले भने । प्रदेश पूर्वाधारमा सोचेअनुरूप प्रगति नभएको उनको भनाइ छ । ‘कर्णाली पहिल्यैदेखि राज्यबाट उपेक्षित छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको तथ्यांकमा मात्र होइन, पहिलाको तथ्यांक हेर्दा थाहा हुन्छ ।’

सुदूरपश्चिमका प्रायः जिल्ला सदरमुकाममा कालोपत्र सडक पुगेको छ । कर्णालीमा भने कालोपत्र सडक निर्माण परको कुरा, जिल्ला सदरमुकाममा समेत सडक पुग्न नसकेको उनको गुनासो छ । हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट अहिलेसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन । ‘यस्ता जिल्ला सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘ठूला सडक आयोजनाले कर्णालीलाई छुन्छन् । तर तिनमा बजेट पर्दैन, बजेट जति पूर्वतर्फ केन्द्रित हुन्छ ।’ वाग्मती, कोशी, गण्डकी, मधेशलगायत प्रदेश केन्द्रित हुने भए पनि कर्णालीमा सडक आयोजना कागजमा मात्र समेटिएको उनको भनाइ छ ।

नयाँ ट्र्याक खोल्ने विषयमा मात्र ध्यान गएको कर्णालीका पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापा बताउँछन् । ‘कर्णालीमा ट्र्याक खोलिएका सडक मात्र छन्,’ उनले भने, ‘राजमार्गबाहेक अन्त कालोपत्र भएको छैन, नयाँ कालोपत्रको विषय उठाइएको छैन । राज्यले यसरी नै कर्णालीलाई ठगिरहेको छ ।’ वितरणमुखी योजनामा मात्र केन्द्रित हुँदा राज्यको पैसा माटोमा मिलाउने काम मात्र हुने गरेको उनले जनाए ।

सुदूरपश्चिममा पनि चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३ किमि मात्र सडक कालोपत्र भएको छ । यस प्रदेशमा एक वर्षमा कच्ची सडक ९२ र ग्राभेल सडक ३४ किमि निर्माण भएको छ । सबैभन्दा बढी कालोपत्र सडक वाग्मतीमा बनाइएको छ । यस प्रदेशमा ७० किमि कालोपत्र सडक थपिएको छ । मधेस प्रदेशमा भने कम कच्ची सडक निर्माण भएको छ । एक वर्षमा यस प्रदेशमा १७ किमि मात्र कच्ची सडक निर्माण गरिएको हो । तर संघ सरकार कालोपत्र सडक निर्माणमा भने पछि छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष संघ सरकारको कालोपत्र सडकको दूरी घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा ३२५ किमि कालोपत्र सडक निर्माण भएकामा चालु आर्थिक वर्षमा २४८ किमि मात्र कालोपत्र सडक निर्माण भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ७७ किमि कम हो ।

गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १५५ किमि कच्ची र २६५ किमि ग्राभेल सडक निर्माण भएकामा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १०४ कच्ची र ३१६ किमि ग्राभेल सडक निर्माण गरिएको छ । फागुन मसान्तसम्म संघमार्फत १७ हजार ४ सय ८० किमि कालोपत्र, ७ हजार ९ सय ५६ किमि ग्राभेल र ८ हजार ६ सय ६४ किमि कच्ची सडक निर्माण भएको छ । प्रदेश र पालिकातर्फ भने ४ हजार ७ सय ३७ किमि कालोपत्र, १४ हजार किमि ग्राभेल र ४७ हजार हजार ३२० किमि कच्ची सडक निर्माण गरिएको छ । ई–कान्तिपुर ।