संघीय निजामति सेवा ऐन नआउँदा कर्मचारी मार परे : महासंघ अध्यक्ष ढकाल

सुर्खेत ।  पेशागत महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष पूण्यप्रसाद ढकालले संघीय निजामति सेवा ऐन समयमै नआउँदा तीनै तहका कर्मचारीले विभिन्न समस्या भोग्नु परिरहेको बताएका छन् ।

आइतबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पेशागत महासंघ कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्र्दै अध्यक्ष ढकालले संघीय निजामती सेवा ऐन सरकारले छिटोभन्दा छिटो ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि सरकार नै बनेको ९ महिना वितिसक्दा समेत अझै आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढ्दा कर्मचारीको मनोवल कमजोर बनाई रहेको जनाए ।

उनले मुलुकको निजामती प्रशासन हाक्ने मूल कानुन ल्याउने विषयमा सरकार नै संवेदनशील बन्न नसक्दा कर्मचारी समायोजन ऐन पश्चात प्रदेश, स्थानीय तह र संघीय निजामतीको स्वास्थ्य सेवामा तहगत प्रणाली र अन्य सेवामा श्रेणिगत प्रणाली कायम रहेकाले एकरुपता नहुँदा समस्या आईरहेको जानकारी दिए ।

निजामति सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, प्रदेश निजामति ऐन जस्ता महत्वपूर्ण ऐन तत्काल ल्याउन सरकारसँग माग गर्दै उनले बालशिक्षा, विद्यालय कर्मचारी र शैक्षिक मजदूरसँगै स्थानीय पालिका तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत करार, ज्यालादारी कामदारलगायतको न्यून पारिश्रमिकले पारिरहेको मर्कालाई तत्कालन सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार स्थानीय तहमा समायोजना भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई फिर्ता गर्ने, स्थायी कर्मचारीको दरबन्दीमा करार नियुक्ती गर्ने, पदरिक्त मानि लोकसेवाबाट स्थायी पदपूर्ती गराउने जस्ता कार्य स्थानीय तहले गर्दा समेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मुकदर्शक बनेको उनको भनाइ छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा आधिकारिक टे«ड यूनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल, पेशागत महासंघ कर्णाली प्रदेश ईन्चार्ज शिवप्रसाद सापकोटा, अध्यक्ष शिवप्रसाद पाण्डे, सेवा निवृत्त राष्ट्र सेवक संघ नेपालका राष्ट्रिय संयोजक प्रयागराज शर्मालगायतको सहभागिता रहेको थियो ।