जुम्लामा सिफारिस बिनाको स्याउ निर्यातमा रोक लगाइने

जुम्ला । जुम्लाबाट सिफारिस बिनाको स्याउ निर्यातमा रोक लगाइने भएको छ । काँचो स्याउको विक्रीलाई रोक्न सिफारिस बिनै निर्यात गर्न नपाइने निर्णय भएको हो । जुम्लाको काँचो स्याउ धमाधम विक्री भइरहेको विषयमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण भएको छ । यद्यपि, विगतमा पटक पटक काँचो स्याउ निर्यात नगर्ने निर्णय भएपनि कार्यान्वयन नभएकोले यो निर्णय कार्यान्वयनमा पनि उस्तै शङ्का छ ।

काँचो स्याउ विक्री भएको समाचार प्रकाशित पछि बुधबार जुम्लामा कृषि विकास कार्यालयद्वारा आयोजित स्याउको बजारीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरियो । कार्यक्रममा मिडियाले समाचार लेखेपछि मात्र छलफल गर्ने,‘बाघ गयो,बुद्धि आयो’ भने जस्तो ठुलो मात्रामा काँचो स्याउ विक्री पछि छलफल गर्ने विगतको जस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा किसान तथा व्यापारीले जोड दिएका छन् ।

किसान राजबहादुर भक्रीले राज्यले किसानबाटै राजश्व,सिफारिसका नाममा लुट्ने गरेको गुनासो गरे । उनले भने,‘राज्य किसानका समस्या प्रति सधैँ अनुदार छ । बजार सुनिश्चित नगरिदिने,सङ्कलन केन्द्र छैन । पछि मूल्य पाइदैन् । काँचो स्याउ लिनुपर्छ भन्ने हैन । तर पाकेकै स्याउ लिन नदिने भए क्षतिपूर्ति कसले दिने ? कुहिएर फाल्नु परे त्यसको ग्यारेन्टी कसले लिने ? त्यसैले पोकेको स्याउ सहजै लिन पाउनु पर्छ भन्ने माग छ ।’ हरेक वर्ष असारमै कुन स्याउ कहिले टिप्ने र निर्यात गर्ने निर्णय हुनुपर्ने काँचो स्याउ विक्रीपछि हुने निर्णयको अर्थ छैन । तर अब काँचो स्याउ निर्यात रोकिने आशा छ ।

पूर्ण रुपमा पाकेको, परिपक्क भएको, रङ्ग, गुलियो भरिएको स्याउ कृषि प्रविधि,कृषि कार्यालयको सिफारिसका आधारमा मात्र स्याउ निर्यात गर्ने निर्णय भएको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका निमित्त कार्यालय प्रमुख शेर बहादुर भण्डारीले बताए ।

अब साउनमा पाक्ने गाला,चक्लेटी जात लगायतका स्याउको हकमा कृषि विकास कार्यालय तथा सम्बन्धित पालिकाका कृषि शाखाको सिफारिसका आधारमा मात्रै निर्यात हुने छ । भने डेलिसियस,रेड डेलिसियस लगायतका जातका स्याउ भदौ १० गतेपछि प्राविधिकहरूको सिफारिसका आधारमा टिप्न तथा निर्यात गर्न पाईने निर्णय भएको छ ।

दलहरूका प्रतिनिधिले किसान, व्यापारी, स्थानीय तहबाट चरमा लापरबाही भएकै कारण काँचो स्याउ निर्यात भएकोले यसलाई रोक्न सबैसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताएका छन् । लुकीछिपी जुम्लाको काँचो स्याउ बजारमा पुगेपछि अर्गानिक जुम्लाको पहिचानै सङ्कटमा पर्ने स्थिति सृजना हुँदा जिल्ला सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले बताए ।

उनले भने, ‘जुम्लाको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको स्याउ बजारीकरणमा सधैँ समस्या छ । पछि राम्रो मूल्य नपाइने डरले साउनमै किसान स्याउ लिन बाध्य छन् । साउन र भदौमा पाक्ने स्याउ निर्यातका लागि किसान अनुकूल निर्णय भएको छ । यसको कार्यान्वयनमा सबैको साथ जरुरी छ ।’

साथै जुम्लाको काँचो स्याउ लिई विक्री गर्ने व्यापारी तथा किसानको खोजी गरी भविष्यमा सबैखाले सरकारी सेवाबाट वञ्चित गराउने र आवश्यक कारबाही गर्ने उनको भनाई छ ।

‘क्षणिक नाफाका लागि जिल्लाको अस्तित्व,पहिचान नै सङ्कटमा पर्नु राम्रो हैन । बजार नहुने,पछि मूल्य नपाइने,समस्या किसानका आफ्नै छ । तथापि दीर्घकालीन फाइदा र जिल्लाको समृद्धिका लागि असार,साउन भदौ जुनसुकै महिनामा पाक्ने स्याउ भएपनि स्थलगत रूपमै अनुगमन गर्नु पर्छ । कृषि प्राविधिकले सिफारिस गरेको आधारमा मात्र स्याउ निर्यात हुन्छ । अन्यथा कुनै पनि हालतमा काँचो स्याउ जिल्लाबाहिर निर्यातमा रोक लगाइने छ ।’ प्रमुख आर्चायले भने ।

कालिकोटको स्याउ बेचेर जुम्लाको नाम बदनाम गर्ने विगतदेखिको परिपाटी भएकोले काँचो स्याउको निर्यातमा कटाई गर्न कालिकोट प्रशासनलाई समेत अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले काँचो स्याउको निर्यातलाई रोक्न सुरक्षाकर्मीलाई कडाइका साथ जाँचबुझ गर्न निर्देशन दिने उल्लेख गरे ।

स्थानीयतहले सङ्कलन केन्द्र स्थापना नगर्दा, बजारीकरणमा सहजीकरण नगरिदिँदा नै किसान काँचो स्याउ बाध्य छन् । जुम्लाका आठै तहमा प्रमुख उपप्रमुखले स्याउको बजारीकरणलाई सहज बनाउन गरिएका निर्णयको कार्यान्वयनमा कडाई गर्ने प्रतिबद्धता गरे। लुकीछिपी लिने जोसुकै किसान व्यापारीलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन तयार रहेको तिला गाउँपालिका अध्यक्ष मोतीलाल रोकायाले बताए ।

जिल्लाका पहिचानका हिसाबले काँचो स्याउ लिनु गलत भएपनि,पछि मूल्य नपाइने,संकलन गर्ने ठाउँ नहुनु,बजार सुनिश्चित नहुनु जस्ता कारणले आफ्नो श्रमअनुसारको मूल्य पाउँदा स्याउ लिनुपर्ने किसानको दाबी पनि स्वभाविक छ । जुम्लाको ४ हजार २ सय ५० हेक्टरमा स्याउ खेती भइरहेको छ । रेडियो नेपाल