इन्धन भण्डारण निर्माण गर !

कर्णाली सरकारले सुर्खेतमै घर हुने सभासदहरुको लागि पनि घरभाडा लिने बाटो खुलायो । सभासदहरुको बैठक भत्ता कम भएको भन्दै बढाउन लगाए । यी निर्णयहरुले सभासदहरु आफ्नो सेवा र सुविधा बढाउने ध्याउन्नमा मात्रै छन् भन्ने आरोप ठीकै रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो । प्रदेश सरकारले यी बाहेक अन्य केही ठोस र सकारात्मक निर्णय पनि गरेको छ । यद्यपि ! आम नागरिकले बुझ्न नसकेको कुरा के हो भने कर्णालीमा इन्धन भण्डारण निर्माण बारे नेताहरुको चाँसो खोई ? । अहिले पनि दुई दिन लगातार कर्णालीमा इन्धन सप्लाई नभएपछि हाँहाँकार मच्चिन्छ । कर्णालीमा इन्धन भण्डारण केन्द्र नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेमाथि परनिर्भर रहनु परेको छ । इन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि पटक–पटक कुरा उठेपनि मूर्तरुप लिन सकेको छैन् । २०७२ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा पारवहन परिवहन सम्बन्धि १० बुँदै सम्झौता भएको थियो । सोही समयमा चिनियाँ सरकारले नेपालका विभिन्न स्थानमा आफ्नै लगानीमा ईन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिले सम्म जग्गाको व्यवस्था समेत गर्न सकेको छैन् । कर्णालीमा इन्धन भण्डारणका लागि नेपाल आयाल निगमले वर्षेनी वीरेन्द्रनगर वरिपरी जग्गा खोजेको नाटक गरि भत्ता पचाउने बाहेक अरु काम केही गर्न सकेको छैन् । पश्चिम सुर्खेतका विभिन्न पालिकामा इन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा फालाफाल छ । तीन वर्ष पहिलेदेखि नेपाल आयल निगमलाई इन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माणमा चौकुने गाउँपालिकाले हरसम्भव मद्दत गर्न तयार रहेको बताईरहेको छ । अहिले पश्चिम सुर्खेत कैलालीसँग सडक सञ्जालले (कनेक्टिभिटी) जोडिएपछि थप सहज र सरल बन्दै गईरहेको छ ।

प्रदेशलाई चाहिने इन्धन आपूर्ति गर्ने लक्ष्य लिइएको इन्धन भण्डारण केन्द्रका लागि चाहिले करिब ४ सय रोपनी क्षेत्रफल चौकुने गाउँपालिकाले सहजै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता यसअघि नै गरिसकेको छ । फेरी आयल निगमले इन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माणमा ढिलाई गर्नु कमिशनको चक्कर त होइन भन्ने आशंकाहरु प्रबल भएको देखिन्छ । किनभने यसअघि भेरीगंगाको छिन्चुमा इन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने भनिएको जग्गा खरिद प्रक्रियामा कमिशन विवाद आएपछि अगाडिको काम रोकिएको थियो । त्यसकारण प्रदेशलाई कम्तिमा तीन महिनासम्म चाहिने इन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्न तर्फ प्रदेश सरकारले अब ढिलाई गर्नु हुँदैन् । तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसके आउनेवाला दिनहरु थप कठिन मात्र होइन, धेरै महँगो मूल्य समेत चुकाउन तयार रहनु पर्ला । इन्धनको महत्व कति हुन्छ, भन्नै पर्दैन । आफूसँग भण्डारण क्षमता नहुँदा कस्तो समस्या भोग्नु पर्छ भन्ने सम्झन भारतीय नाकाबन्दी सम्झे पुग्छ । भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण इन्धनको हाहाकार हुँदा भण्डारण कक्षको अभाव खड्किएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही छेकोमा चीनसँग भण्डारण केन्द्र बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रस्ताब गरिएको लामो समयपछि बल्ल भण्डारण कक्षको जग्गाको टुंगो लाग्छकी भनेको अझै अधुरो छ । प्रदेश सरकार र नेपाल आयाल निगमको ईच्छाशक्ति नहुँदा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया धेरै टाढा पुगिसकेको छ । त्यतिबेला इन्धन भण्डारण चीनले निर्माण गरिदिने भनेपनि यसको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले सहजिकरण नगर्दा अलपत्र परेको हो । केन्द्रको सहयोग बिना प्रदेश सरकारको यो परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैन । त्यसैले प्रदेश सरकारले भण्डारण केन्द्र बनाउन संघलाई तताउनु आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालमा इन्धन उत्पादन हुँदैन । इन्धनमा भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । कर्णालीले आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने सामानहरुको भण्डारण क्षमता बढाउनै पर्ने हुन्छ । हरेक प्रदेशहरुले आफूलाई चाहिने सामानहरुको भण्डारण गर्छन् । आफूलाई चाहिने सबै सामानहरु भण्डारण गरेर सुरक्षित महशुस गर्छन् । अहिले दुई बिशाल छिमेकी देशको सीमासँग आर्थिक कारोवारको हिसावले बञ्चित कर्णालीले समानुकुल आफ्नो क्षमता बृद्धि गर्नैपर्छ । अहिले इन्धन भण्डारणको कुरा आएको छ, अब अन्य सामानहरुको भण्डारणमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । अर्कोतर्फ, इन्धनको भण्डारणको तयारीसँगै प्रदेशले आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउन बैकल्पिक बाटोहरु पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ । कर्णाली जलविद्युतमा धनी छ । तर, कर्णालीले विद्युत उत्पादन क्षमता बढाउन सकेको छैन । नदी र खोलाको पानी बगेर खेर गइरहेको छ । एकातिर इन्धन आपूर्तिको लागि वार्षिक अरबौ रुपैयाँ बाहिरिएको छ भने पानीसँगै त्यति नै पैसा पनि बगेको छ । प्रदेशमा विद्युत उत्पादन बढाउन सके इन्धनमा विदेशिने पैसा मात्र रोकिदैन, हामी बिजुली बेचेर नै धनी बन्न सक्छौं । यो वा त्यो बहानामा जलविद्युत परियोजनाहरु रोक्ने कार्यले इन्धनमा परनिर्भरता घट्दैन । अतः सरकारले जलविद्युत उत्पादनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । यसैगरी वैकल्पिक उर्जाको प्रयोगले पनि परनिर्भरता घटाउन सकिन्छ ।