छुवाछुत र भेदभाव गर्नेमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी राष्ट्रिय सभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरुले अहिलेको युगमा पनि जातका आधारमा दलित समुदायले विभेद भोग्नुपरेको भन्दै छुवाछुत र भेदभाव गर्नेमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
विभिन्न प्रकारका हिंसा पीडित महिलाहरूमा पनि दलित महिला र बालबालिका नै अधिक रहेको भन्दै सांसदहरुले उनीहरुलाई तत्काल आमाको नाममा नागरिकता दिन सरकारलाई आग्रह गरे ।
बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले जातीय विभेद तथा छुवाछुतसम्बन्धी गत ३ वर्षयता ८१ वटा मुद्दा दर्ता भएको जानकारी गराउनुहुँदै सङ्कल्प प्रस्तावलाई नै कानून मानेर एक सय ८ जनालाई पक्राउ गरी कानूनी कारबाही गरेको जानकारी दिए ।
केन्द्रदेखि जिल्लासम्मै दलित सेल गठन गरिएको बताउँदै सचिव भट्टराईले हाल ३ सय ४७ प्रहरी कर्मचारी दलित सेलमा खटिएको बताए ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भइसकेपछि जारी भएको यस वर्षको बजेटमा ८ अर्ब ४१ करोड ५० लाख बजेट दलित वर्ग केन्द्रित कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
सचिव घिमिरेले दलित आवास निर्माण र दलित बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक भत्ताका लागि समेत बजेट छुट्टाइएको बताउँदै सोही अनुसार कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको बैठकमा जानकारी गराए । (रेडियो नेपाल)